प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको बाटो खोल्दै रास्वपा

१४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र विवादित न्यायाधीशका विषयमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको यो निर्णयले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत खुला गरेको छ ।

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पछिल्लो समय केही न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादको निरूपण न्याय परिषद् वा सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने पार्टीको निष्कर्ष रहेको बताए । यस्ता विषयमा संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमै न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्छ ।’

खरेलले न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा भने पार्टीले तत्काल कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पहिले संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि विकसित हुने परिस्थितिअनुसार थप निर्णय लिइनेछ ।

‘पहिला यो संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त पहिला प्रक्रियामा जान दिऊँ न, त्यसपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया र त्यसपछिको परिणामले निर्धारण गर्छ ।’

रास्वपाले न्यायालयमा देखिएका समस्यालाई व्यक्तिगत विवादमा मात्रै सीमित नराखी संरचनागत सुधारको विषयका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । संसदीय दललाई दिइने निर्देशन र त्यसपछि अघि बढ्ने संवैधानिक प्रक्रियाले विवादित न्यायाधीशमाथिको कारबाही तथा न्यायालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी बहसलाई थप निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा त्यसका लागि औपचारिक पहल थाल्ने निर्णय रास्वपाले गरिसकेको छैन ।