तीन महिनाभित्र गाँजा खेतीका लागि लाइसेन्स दिन सर्वोच्चको ऐतिहासिक परमादेश (पूर्णपाठ)

-माधवप्रसाद तिवारी

१६ कात्तिक, काठमाडाैँ । नेपालमा करिब पाँच दशकदेखि लागू औषधको सूचीमा राखी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको गाँजा खेती र यसको नियन्त्रित उपयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। फैसला डेढ वर्ष अघि नै भए भए पनि पूर्णपाठ बल्ल सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले २०८२ जेठ ४ गते यससम्बन्धी फैसला सुनाएको थियो ।

प्रुडेन्सियल ल एशोसिएटका अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघको तर्फबाट ऋगेन्द्र गिरीले दायर गरेको रिटमा  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाई औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि/बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

यद्यपि, अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक  प्रयोग वा समग्र गैरअपराधीकरण गर्ने विषय भने विधायिका (संसद्) को नीतिगत अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गर्दै सो हदसम्मको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ।

पाँच दशक लामो सरकारी निष्क्रियता, ऐनका प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका दायित्व र गाँजाको बहुआयामिक उपयोगितालाई विश्लेषण गर्दै अदालतले दिएको यो आदेशले नेपालमा गाँजा सम्बन्धी कानून र नीतिको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।

५० वर्ष लामो कानूनी मौनता र सरकारी निष्क्रियतामाथि सर्वोच्चको कडा टिप्पणी

नेपालमा विक्रम संवत् २०३० भन्दा अघिसम्म सरकारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर नै गाँजा र चरेसको खरिद-बिक्री तथा व्यापार हुने गर्दथ्यो। तर, संवत् २०३० साउन १ गते गृह पञ्चायत मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्व जारी भएका सम्पूर्ण इजाजतपत्रहरू खारेज गर्दै गाँजाको कारोबारलाई अवैध घोषणा गर्‍यो। त्यसको तीन वर्षपछि, वि.सं. २०३३ मा ‘लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ जारी गरियो, जसको दफा ४(क) ले गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री, ओसारपसार र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।

तथापि, सोही ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र (२) मा नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रेने जङ्गली गाँजाबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन, सङ्ग्रह र खरिद-बिक्री गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सक्ने विशेष प्रावधान राखिएको थियो। त्यसैगरी, ऐनको दफा ५ मा चिकित्सकीय सिफारिसमा औषधि प्रयोग गर्न पाइने, दफा ६ मा सरकारको स्वीकृति र नियन्त्रणमा रही अनुसन्धान वा औषधिका लागि खेती गर्न सकिने र दफा २२ मा नियम वा आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, ऐन बनेको झण्डै पाँच दशक (५० वर्ष) बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले सो ऐन अन्तर्गत आवश्यक नियमावली वा कार्यविधि जारी नै गरेन। अदालतले फैसलामा भनेको छ— “कानूनले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट सिर्जना हुन सक्ने विकृति रोकी यसबाट राज्यले लिन सक्ने लाभका मार्गलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न सकिने दृष्टिकोण लिएकोमा, ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध नगर्नु राज्यका निकायले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको भनी मान्न मिलेन।”

सरकारले लिखित जवाफमा ऐनमा नियम “बनाउन सक्नेछ” भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले नियमावली बनाउनु अनिवार्य नभएको भनी लिएको जिकिरलाई अमान्य ठहर गर्दै अदालतले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालत गठन सम्बन्धी पूर्वप्रतिपादित सिद्धान्तहरू उद्धृत गरेको छ। अदालतका अनुसार कानूनमा प्रयोग भएको “सक्नेछ” भन्ने शब्दले सरकारलाई सो काम नगर्ने वा अनन्तकालसम्म पन्छाउने छुट दिँदैन, बरु ऐनको मूल मर्म कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सिर्जना गर्दछ।

औषधीय प्रयोग : परम्परागत ज्ञानदेखि आधुनिक चिकित्सासम्म

अदालतले गाँजाको औषधीय उपयोगिता (Medicinal Use) लाई ऐन स्वयंले स्वीकार गरिसकेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २(ग) ले “औषधोपयोगी गाँजा” (Medicinal Cannabis) लाई गाँजाको निस्सार वा निष्कर्षको रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई अन्य खतरनाक लागू औषधभन्दा पृथक र उपयोगी वस्तुको रूपमा मान्यता दिएको छ। ऐनको दफा ११(ग) अनुसार जफत गरिएको गाँजासमेत सरकारले औषधि निर्माण गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगको इतिहास निकै प्राचीन रहेको फैसलामा उल्लेख छ: पूर्वीय चिकित्सा र आयुर्वेद: सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, धूर्तसमगम र भावप्रकाश जस्ता आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा गाँजालाई स्मरण शक्ति बढाउने, पाचन शक्ति सुधार्ने, दुखाइ कम गर्ने र निद्रा सुधार्ने औषधीय वनस्पतिको रूपमा वर्णन गरिएको छ।

बुद्ध दर्शन र विनय पिटक: बुद्ध दर्शनको विनय पिटक (महब्बग्ग) मा भगवान् बुद्धले आफ्ना अनुयायी मिलिन्दवच्छ भन्ने भिक्षुको अङ्गभृत् (वात/जोर्नी सम्बन्धी रोग) को उपचारका लागि भाँगोको तेल प्रयोग गर्न भन्नुभएको सन्दर्भ भेटिन्छ।

आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धान: आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले गाँजामा पाइने रासायनिक तत्त्वहरू विशेषगरी सीबीडी (CBD – Cannabidiol) र सन्तुलित टीएचसी (THC – Tetrahydrocannabinol) ले स्नायु प्रणाली, क्यान्सर, एपिलेप्सी (मिर्गी), दीर्घरोग र दुखाइ कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रमाणित गरिसकेको छ।

यसरी परम्परागत तथा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको औषधीय गुणलाई कानूनी नियमावलीको अभावमा नागरिकले उपभोग गर्न नपाउनु न्यायोचित नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

रेशादेखि रिसाइकल हुने कागजसम्म

फैसलाले गाँजालाई केवल औषधीय प्रयोगमा मात्र नसीमाट्याएर यसको बृहत्तर औद्योगिक उपयोगिता (Industrial Uses) लाई गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा अन्य अध्ययनहरूलाई उद्धृत गर्दै अदालतले गाँजाका देहाय बमोजिमका औद्योगिक सम्भावनाहरू औंल्याएको छ:

बलियो रेशा र कपडा उद्योग: गाँजाको बोटबाट निस्कने रेशा (Hemp Fiber) अन्य वनस्पतिको तुलनामा अत्यन्त बलियो हुन्छ। यसलाई अल्लो वा अन्य धागोसँग मिसाएर उच्च गुणस्तरको कोट, टिसर्ट, ज्याकेट, जाडोको कपडा, कार्पेट, मोजा, जुत्ता, झोला र पर्सहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।

वातावरणमैत्री र गुणस्तरीय कागज: गाँजाको रेशामा उच्च प्राविधिक सैलुलोज पाइने भएकाले यसबाट बनेको कागज काठको पल्पबाट बनेको कागजभन्दा धेरै गुणस्तरीय हुन्छ। यसलाई ७ देखि ८ पटकसम्म पुनः प्रयोग (Recycle) गर्न सकिन्छ। २.५ एकड जमिनमा २० वर्ष गाँजा खेती गर्दा उत्पादन हुने कागज, सोही जमिनमा सोही समयमा रूखबाट पाइने कागजभन्दा १० गुणा बढी हुन्छ।

नेपालको विद्यमान क्षमता: नेपालमा हाल हेम्प फाइबरसँग सम्बन्धित करिब २६१ वटा साना, मझौला तथा कुटिर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालमा वार्षिक २८ लाख केजी फाइबर उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हाल कानूनी अस्पष्टताका कारण ३८.४ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेको छ।

बोटका हरेक भागको बहुउपयोगिता: गाँजाको बिउ (भाँगो) बाट खाद्यान्न र तेल, पातबाट सोतर र सौन्दर्य प्रसाधन, बोक्राबाट डोरी र नाम्लो तथा जराबाट औषधि बनाउन सकिने भएकाले यसले ग्रामीण किसानको आयआर्जनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

अदालतले संविधानले अङ्गीकार गरेको उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीलाई आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ।

Single Convention, 1961 र नेपालको ‘आरक्षण’

सरकारी निकायहरूले लिखित जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघको Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 को पक्ष राष्ट्र भएकाले गाँजा खुला गर्न नमिल्ने तर्क पेश गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको गहिरो विश्लेषण गर्दै सरकारको तर्कलाई खण्डन गरिदिएको छ।

महासन्धिको मूल मर्म (धारा ४, २३ र २८): महासन्धिले गाँजाको प्रयोगलाई निरपेक्ष रूपमा प्रतिबन्ध वा अपराधीकरण गरेको छैन। धारा ४ ले यसको प्रयोगलाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सीमित गर्नुपर्ने भनेको छ भने धारा २८(२) ले विशुद्ध औद्योगिक प्रयोजन (रेशा र बिउका लागि) वा कृषि/बागबानी प्रयोजनका लागि गरिने गाँजा खेतीमा महासन्धिका कडा नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।

सूची परिवर्तन (Rescheduling): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागू औषध आयोग (UN Commission on Narcotic Drugs) ले सन् २०२० डिसेम्बर २ मा गाँजालाई अति खतरनाक लागू औषधको सूची (Schedule IV) बाट हटाइसकेको छ, जसमा नेपालले पनि समर्थनमा मतदान गरेको थियो।

नेपालले राखेको ऐतिहासिक ‘आरक्षण’ (Reservation): नेपाल सन् १९८७ जुन २९ मा यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने क्रममा महासन्धिको धारा ४९(१) बमोजिम गैर-औषधीय (Non-medical) प्रयोग, उत्पादन तथा व्यापारका सम्बन्धमा महासन्धिका प्रावधानहरू नेपालको हकमा तत्काल लागू नहुने गरी आधिकारिक आरक्षण (Reservation) दर्ता गराएको थियो। अदालतका अनुसार यो आरक्षणले नेपाललाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी गाँजाको औषधीय, औद्योगिक तथा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय छुट प्रदान गरेको छ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगमा प्रतिबन्ध कायम 

रिट निवेदकहरूले गाँजालाई पूर्ण रूपमा गैरअपराधीकरण (Decriminalization) गर्न र मनोरञ्जनात्मक सेवनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनसमेत माग गरेका थिए। तर, यस विषयमा अदालतले आफ्नो सीमा प्रष्ट पार्दै कडा अडान लिएको छ:

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त: कुनै पनि कार्यलाई अपराध मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषय विधायिका (संसद्) को नीतिगत र विधायी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अदालतले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर कानूनमा अपराध घोषित भइसकेको विषयलाई गैरअपराधीकरण गर्न मिल्दैन।

स्वास्थ्य र सामाजिक जोखिम: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मनोसामाजिक अध्ययनहरूले अत्यधिक वा अनियन्त्रित गाँजा सेवनले स्मरण शक्तिमा ह्रास, स्नायु प्रणालीमा असर, मानसिक विक्षिप्तता, र दुर्घटनाको जोखिम बढाउने देखाएका छन्।

सार्वजनिक नीतिगत निर्णय: मनोरञ्जनात्मक प्रयोगले समाज, युवा पुस्ता र नैतिक मूल्यमान्यतामा पार्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले गैरअपराधीकरणको माग खारेज गरिदिएको छ। तर, यस सम्बन्धी सामाजिक-आर्थिक अध्ययन गरी कानूनी संशोधन आवश्यक देखिएमा पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अभ्यास: उरुग्वे, क्यानाडा, अमेरिका र भारतको अनुभव

अदालतले फैसलामा विश्वका विभिन्न देशहरूले गाँजा नियन्त्रणका सम्बन्धमा अपनाएका कानूनी ढाँचाहरूको तुलनात्मक अध्ययनसमेत प्रस्तुत गरेको छ: उरुग्वे र क्यानाडा: उरुग्वेले २०१३ मा र क्यानाडाले २०१८ मा Cannabis Act मार्फत कडा नियन्त्रण, गुणस्तर मापदण्ड र उमेर समूह तोकेर औषधीय तथा गैर-चिकित्सकीय प्रयोगलाई वैधानिकता दिएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी संघीय कानूनले प्रतिबन्ध लगाए पनि हालसम्म ४१ भन्दा बढी राज्यहरूले औषधीय र २४ भन्दा बढी राज्यहरूले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिक बनाइसकेका छन्, जसबाट क्यालिफोर्निया र कोलोराडो जस्ता राज्यहरूले ठूलो राजस्व र रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।

भारतको कानूनी ढाँचा: भारतको NDPS Act, 1985 ले गाँजालाई प्रतिबन्ध गरे पनि राज्य सरकारहरूलाई औद्योगिक तथा औषधीय प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र दिने अधिकार दिएको छ। सोही आधारमा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश र ओडिशाहरूले नियन्त्रित रूपमा औद्योगिक हेम्प र औषधीय गाँजा खेतीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएका छन्।

परमादेशको पूर्ण सार र अबको कार्यदिशा

सर्वोच्च अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 को मर्म प्रतिकूल नहुने गरी जारी गरेको ऐतिहासिक परमादेशको मुख्य कार्यदिशा निम्न बमोजिम रहेको छ:

तीन महिनाभित्र कानूनी ढाँचा निर्माण: आदेश प्राप्त मितिले ३ महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरू जारी गर्ने। नियन्त्रित लाइसेन्स प्रणाली: औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि/बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, खरिद-बिक्री तथा निकासी-पैठारी गर्न स्पष्ट शर्तसहितको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र: तोकिएको औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनबाहेक गैरकानूनी खेती, अवैध निर्माण, तस्करी वा दुरुपयोग हुन नदिन कडा निगरानी, अनुगमन र नियमन संयन्त्र खडा गर्ने।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले एकातिर गाँजाको अनियन्त्रित दुरुपयोगबाट हुन सक्ने सामाजिक र स्वास्थ्य जोखिमप्रति सजग गराएको छ भने अर्कोतिर पाँच दशकदेखि थन्किएको कानूनी बाटो खोली नेपालको प्राकृतिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान र औद्योगिक सम्भावनालाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने ढोका खोलेको छ । अब तीन महिनाभित्र कस्तो नियमावली र निगरानी संयन्त्र बन्छ भन्ने कुराले नै नेपालमा गाँजा खेतीको सुरक्षित र समृद्ध भविष्य तय गर्नेछ।

यस्तो छ परमादेशको पूर्ण पाठ