६० किलो सुन, वर्षमानको भव्य स्वागत र एमालेको संसद अबरोध

-किरण देउजा

– बहुदलीय ब्यवस्था सुरु भएयता संसदीय इतिहासमा एमालेले २५२ दिन संसद बैठक अबरुद्ध गरेको रेकर्ड छ ।

-२०५७ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ५७ दिन संसद बैठकमा अबरोध गरेको थियो । संसदको अधिवेशनमा एमालेले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिंदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको भन्दै लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राजिनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै अन्तिम विकल्प ठानेर सदन अवरुद्ध गरेको एमाले अन्तिममा गिरीजासँग हात मिलाएर विरोधबाट पछि हटेको थियो ।

-२०७८ सालमा (२ पटक विघटन पश्चात पुनःस्थापित संसद) एमालेले १८७ दिन संसद अवरुद्ध गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग क्रुद्ध भएको थियो । एमालेले नवौँ र दशौं अधिवेशन चलेको समय मध्ये १८७ दिन त संसदमा नाराबाजी नै गरेको थियो । जसले गर्दा एमालेकै कारण करिब ९ महिना संसद अनिर्णयको बन्दी बन्यो । त्यो समयमा पनि बिन कुनै उपलब्धि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो ।

-२०८० जेठ १० मा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि एमालेले संसद् अवरोध गर्यो । पशुपति मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा सुनमा भ्रष्टाचार गरिएको दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै संसद अबरोध गर्यो । संसद्को रेकर्डबाट दाहालको अभिव्यक्ति मेटाइएपछि एमाले संसद खोल्न सहमति जनायो । पछि अख्तियारले पशुपतिनाथको जलहरी निकालेर सुन तौलिदा र राखिएको भनिएको परिमाण पुगेको कुरा सार्वजनिक भयो तर एमालेले जलहरी प्रकरणमा गलत आरोप लगाइयो र सुनको परिणाममा कुनै तलमाथि थिएन भन्ने कुरा स्थापित गराउन पार्टीपङ्तीबाट चर्को आवाज सिर्जना गर्न सकेन । जसले गर्दा एमालेले लाभ भन्दा बढी हानी नै व्यहोर्यो । किनकी जनताको बीचमा परेको भ्रम चिरिएको छैन ।

-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ गते एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर असार २० देखि २५ सम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अबरुद्ध भए । जुन अबरोधको नेतृत्व एमालेले नै गरेको थियो ।  प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिए तर एमालेप्रति निकै गम्भीर प्रश्नहरू संसदबाटैं छाडे त्यसपछि एमालेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन संसदको अबरोध हटायो ।

-२०८० साउन १० यता निरन्तर संसद बैठक अबरुद्ध छ । एमाले नै लगातार आठ पटक संसद बैठकमा अबरोध सिर्जना गरेको छ । साउन १०, १५, १६ र २२ गतेलाई बोलाईएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचनामात्र टाँसेर स्थगित भएको थियो । त्यस्तै, साउन २३ गते बसेको बैठक पनि अबरुद्ध भयो । साउन २६ मा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संसदमा जवाफ दिए । तर चित्त बुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै एमालेले पुनः संसद अबरुद्ध गर्यो । साउन २९ गते सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बिना कारण कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाइ प्रक्राउ गरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनायो । त्यस बैठकमा सुनिल शर्माले बोल्न पाए त्यसपछि एमालेले फेरि संसद बैठकमा अबरोध गर्यो ।

-भाद्र ३ गते आइतबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।

-भाद्र ५ गते मंगलबारको बैठक सूचना टाँसेर नै स्थगित हुन पुग्यो ।

– अर्को बैठक भाद्र ६ गतेको लागि तोकिएको छ ।

माथिको दृष्टान्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले जनप्रतिनिधिले जनताको अावाज मुखरित गर्ने थलो संसद बैठकमा गरेको अबरोधको हो । कतिपय जायज माग राखेर त कहिलेकाँहि पुरा नहुने माग राखेर एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ ।

भाद्र ४ गते सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गर्यो । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यविधि बनाउनको लागि एमालेबाट संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङ्ग, नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डेसहितको समिति बन्यो । मंगलबार दलहरूको अर्को बैठक गरेर समिति गठन गर्ने र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने कुरा स्वयं एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पत्रकारहरूको बीचमा भने तर मंगलबार पनि बैठक स्थगित हुन पुग्यो । यद्यपी केही दिनमा संसदीय गतिरोध अन्त्य होला कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।

संसदमा जे कुरामा पनि अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षी एमालेको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ । एमालेकै कतिपय नेताहरूले पार्टीको यो प्रवृतिको बिरोध गर्न थालेका छन । जनताको आवज बुलन्द गर्ने स्थल सधैँ एमालेको निशानामा पर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधकै लागि संसद बैठकमा अबरोध गर्यो भन्नेहरू समेत राजनीतिक बृतमा देखिएका छन । संसद अवरुद्ध हुँदा कयौं महत्वपुर्ण विधयकहरु अलपत्र परेको भनेर सत्तारूढ दलका नेताहरूले आरोपित गरिरहेका छन । यद्यपी मंगलबार झण्डै खुलेको संसदको कार्यसूचीमा त्यस्ता महत्वपूर्ण भनिएका विधेयकहरूको कार्यसूची थिएन ।

एमालेले संसदीय इतिहासमा धेरै पटक संसद अबरुद्ध गरेको छ र कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । एमालेको संसद अबरोधको कीर्तिमान अन्य दलले शायदै तोड्न सक्लान । यस पटकको संसद अबरोध सुरूमा क्विन्टल भनिएको सुन तस्करी प्रकरण जुन बीचमा ६० किलोमा झरेको छ त्यसैको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग राख्दै अबरोध गरेको गरिरहेको छ । साउन १० यताका संघीय संसदका दुबै सदन अबरुद्ध हुँदै आएका छन ।

एमालेले विगत देखिनै महत्वपूर्ण विषय उठान गर्ने तर एजेण्डामा अडिग नहुने हुँदा महत्वपुर्ण विषयहरु विषयान्तर भएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरू चिन्तित देखिएका छन । पटक पटकको संसद अबरोध र जारी संसदीय गतिरोधका कारण महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । जसले गर्दा जनसरोकारका विषय संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन् ।

यसरी लामो समय एमालेले संसद बैठकमा अबरोध सिर्जना गर्दा संसदीय मुल्य र मान्यता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । एमालेकै एक जना उपाध्यक्ष समेत रहेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले केही दिनअघिमात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रममै संसद अबरोध नियमसंगत नभएको टिप्पणी गरेका छन ।

संघीय संसद्का दुवै सदन साउन महिनाभर एमालेका कारण अवरुद्ध भयो । बैठक बसे पनि एमालेका सांसद नाराबाजी र वेल घेराउमा उत्रिने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कतिपय बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिदिए । संसद्को चालु अधिवेशनमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा बजेटका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जवाफ मागेर अवरुद्ध गर्यो भने सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति मागेर चल्न दिएन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक नेताको तर्कमा विश्वास गर्ने हो भने, ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ओलीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित माओवादीका उच्च नेताको संलग्नताको आधिकारिक सूचना पाएकै कारण संसदमा टसमस नगरी बिरोध गरिरहेका छन । ती नेताको तर्क र एमालेको गतिबिधि एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति र अडानले पनि सोही कुराको संकेत गर्छ ।

कतिपयले त माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षामान पुनः स्वाथ्यउपचार गरी स्वदेश फर्किने क्रममा (२०८० असार १ गते शुक्रबार) उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ स्वयं विमानस्थलमा स्वागत गर्न गएकोमा पनि शंका गरेका छन । उनीहरूले सुन तस्करसँग पारिवारिक रूपमा समेत जोडिएका पुनःको स्वागतका नाममा श्रेष्ठ विमानस्थलमा उपस्थित हुनुलाई तस्करलाई विश्वास दिलाउन त थिएन भन्ने प्रश्न गरेका छन । प्रश्न किन पनि स्वभाविक छ भने माओवादी केन्द्रभित्र पुन र श्रेष्ठ कहिल्यै पनि एउटै समूह अर्थात गुटमा थिएनन्।

पुन पार्टीको उपमहासचिवमात्र हुन भने श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन । यता पुन पूर्वमन्त्री हुन भने श्रेष्ठ बाहलवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन । सधैँजसो प्रोटोकलको कुरा गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठकै लागि सुहाँदो विषय पक्कै थिएन यो । तर श्रेष्ठले पनुलाइ विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरे । अझ रहस्यपूर्ण त के छ भने गृहमन्त्री स्वंयले पुनलाई विमानस्थलमै स्वागत गरेको केही दिनपछि लगातार हङकङबाट ब्रेक सुको नाममा सुन विमानस्थलको बाटो हुँदै भन्सारबाट बाहिरिएको थियो ।

ब्रेक सुका नाममा सुन तस्करी भैहरेको सूचना प्राप्त गरेर पनि गृह मन्त्रालयले चासो नदिनु र अन्तिम अन्तिम तिर दूतावासका कर्मचारीको गम्भीर चासो र सूचनापछि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने राजस्व अुनसन्धान विभागले  सुन समात्नुले स्याल कराउनु  र बाख्रो हराउनु भएजस्तै गरी केही संकेतहरू देखाएका छन ।

अझै अचम्म त के छ भने देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वदेश आगमनमा मात्र स्वागत गर्नेहरूले विमानको ढोकासम्म पहुँच पाउने गरेका छन । त्रिभुवन विमानस्थलमा भैरहेको अभ्यास पनि त्यही थियो तर वर्षमान पुनको स्वागतका लागि खादा लगाउनेहरू विमानमै पुगेका थिए । उनीहरूले विमानको द्धारबाट बाहिरिदाँ बाहिरिँदै पुनको गलामा खादा ओढाएका थिए । जुनकुराको तस्बिर यहाँहरूले समाचारमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

अब फेरि सोही सुन तस्करी प्रकरणको नाममा एमालेले गरिरहेको अबरोधको कुरा गरौँ । आजको बैठक सुचारु हुन्छ या हुन्न हेर्न बाँकी नै छ । एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति दलहरूको बीचमा सहमति भए पनि त्यसको घोषणा नै नगरी विश्वास गर्नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन । यद्यपी समिति गठन भए यो पटक चै एमालेले आफ्नो इतिहासको निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्दै छलाङ मार्ने लगभग पक्का छ । आगामी दिनमा चै सामान्य कुरामा पनि संसद अवरोध नगरोस् र बीचको बाटो अपनाओस्, एमाले नेतृत्वगणलाई मेरो सुझाव पनि छ ।