एमालेको नीतिमा धोति लगाउने युवा संघको महाधिवेशनः सहमतिको नाममा लोकतन्त्रको चिरहरण

-किरण देउजा

नेकपा एमालेले आफ्ना जनवर्गिय संस्था व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै एकै खालको संरचना बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले धेरै मिहेनत गरेर काम गरेको थियो । फल स्वरूप एमालेले जनसंगठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्याे ।

उक्त निर्देशिकाको सुरुमा यस्तो भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) संग सम्बद्ध जनसङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित तथा समन्यात्मक रूपले परिचालन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को विधानको धारा २१ तथा नियमावलीको परिच्छेद ८ को दफा ६१ बमोजिम जनसङ्गठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मिति २०७८ माघ १९ मा जारी गरी लागू गरिएको छ।’

नेकपालाई सर्वोच्च अदालते एमाले र माओवादीकै हैसियतमा पुर्याइदियो । त्यसको ६ महिनापछि एमालेमा केहि नेताहरुले पार्टी परित्याग गरे । एमाले पूर्ववत रुपमै फर्किएपछि एमालेका जनसंगठनहरु पुनः चलायमान हुन थाले ।

एमालेका जनसंगठनहरु सुरुमा आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएका थिए । एमालेको २०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न भएको १० औँ महाधिवेशन पछि पार्टी र भातृ संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टीले विशेष निर्देश नै दियो । अवधि पुगेका सबै भातृसंगठनहरुलाई २०७९ चैत्र मसान्त सम्मको समयसिमा तोकेर सर्कुरल नै जारी गर्यो ।

उक्त्त सर्कुरल पछि २२ वटा मध्ये लगभग धेरैको सम्मेलन/अधिवेशन सम्पन्न भैसकेका छन् । गत फागुनमा अखिलको महाअधिवेशनमा मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबलम्बन भयो । त्यसका लागि पनि अध्यक्षका आकांक्षी एकले चुनाव लड्न नपाउने हो भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटको गेटमा आत्मदह गर्छुभनेर चेतावनी दिनुपरेको थियो । जसको फल स्वरूप कार्यकर्ताले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अनुसारको अभ्यास गर्न पाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय युवा संघको महाधिवेशनः सई बन्न निवेदन दिएकालाई सीधै इन्सपेक्टरको फुली

अनेमसंघको अध्यक्षमा टुका हामाल, महासचिवमा पेम्बा लामा र कोषाध्यक्षमा इन्दिरा फुयाँल

त्यसपछि खेलकुद् महासंघ, रिर्टनी फेडेरेसन, अखिल नेपाल महिला संघ, किसान संघ लगायत जनसंगठनको नयाँ कमिटी सहमतिको नाममा गणेश प्रवृति (नेताको घर घुम्ने र नाता लगाउनेहरू)काहरूलाई टिका लगाउने काम भएको छ । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएकाहरूले आवाज डरले थप दबिएको छ । चिया पसलमा कुरा गर्नेमात्र हैन कतिपय साामाजिक सञ्जाल मार्फत नेतृत्वले सहमतिका नाममा लादीरहेको निरङ्कुशताको चर्को रूपमा बिरोध पनि गरिरहेका छन ।

राष्ट्रिय युवा संघको सन्दर्भ

गत चैत २७–२९ बाँकेको नेपालगन्जमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । १० वर्ष अघि महेश बस्नेत अध्यक्ष हुदाँ बाहेक युवासंघले नियमित अधिवेशन गर्न सकेको थिएन । यो बीचमा चार जना टीका लगाएर अध्यक्ष घोषित भए । उनीहरूले नेतृत्व सम्हालेर कस्तो काम गरे वा के गरे गरेनन भन्ने त्यो छुट्टै बहस विषय हुन जान्छ ।

नेपालगञ्जको अधिवेशन हुँदा देशभरका युवाहरु खुशी छाएको थियो तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नेतृत्वले चाहेन । उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिएयो तर निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु भएन । महेश बस्नेतले सहमति गर्ने नाममा जनसंगठनको निर्देशिका नै लत्याइदिए । पदाधिकारी १७ भन्दा बढी हुन नहुने तर २१ पु¥याइदिए ।

जनसंगठन समन्यव सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को अध्याय नौ मा कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य संख्याबारे स्पष्ट रुपमा किटान गरेको छ । जस अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको अधिकतम संख्या १७ हुनेछ । जसमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष १/१ तथा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव १ भन्दा बढी हुन सक्नेछन् ।

यस विषयमा जनासंगठन समन्वय संयन्त्रमा प्रमुख एवं पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाललाई प्रश्न गर्दा ‘साथीहरुले सहमतिको नाममा २१ घोषणा गरेका हुन्, निर्देशिका अनुरुप १७ नै हुन्छन्, १७ भन्दा पछिकाहरुलाई कुनै विभागमा राख्छन होला । निर्देशिका मिच्ने छुट कसैलाई छैन ।’

युवासंघको निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका शिव रिमाल भन्छन्, ‘आजसम्म यस्तो झुर महाधिवेशन देखेको थिइन, लगभग १८०० प्रतिनिधि मध्ये १०० जना पनि मुस्किलले हल भित्र थिएनन् । निर्वाचन गर्ने भनियो सहमतिको रटान लाउदै एकोहोरो रुपमा नाम पढ्ने काम भयो।’ रिमालले निराशा व्यक्त गर्दै अघि  भने,  ‘तपाइहरु मिल्ने भए मिलेर आउनुस नत्र मेरो खल्तीमा नाम रेडी छ’ भनेर महेश बस्नेतले धम्काए । उहाँले त्यसो गर्न हुन्थेन ।’

युवासंघले महाधिवेशनको नाममा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले तयार गरेको निर्देशिका खुलमखुल्ला मिच्दा समेत पार्टीका नेताहरु मौन हुनु रहस्यमय छ । अझ रोचक कुरा त पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव केन्द्रीय सदस्यहरुले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा बधाई समेत दिएका छैनन् ।

गलत क्रियाकलापविरुद्द बोल्न डराएको हो भन्ने प्रश्नमा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘हामीले बोलेर केहि अर्थ राख्दैन, जनसंगठन संयन्त्रले पक्कै केहि गर्ला नि !’ युवासघंको महाधिवेश सुरु हुनुअघि युवासंघका पूर्व उपाध्यक्ष रोशन बस्नेतले महाधिवेशनलाइ ठेक्का तोड्न शुभकामना दिएका थिए तर त्यो शुभकामना कार्यान्वयन भएन अर्थात अझै राष्ट्रिय युवा संघ सीमित व्यक्तिको ठेक्काकै कब्जामा रह्यो ।