माधव नेपालले एमाले छाडेपछि न्याय पाएका हिक्मत कार्की, प्रदेशको संस्थापक मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म

२४ पुस, काठमाडाैँ । माधवकुमार नेपालबाट पीडित बनेका हिक्मत कार्कीले नेपालले एमाले छाडेपछि न्याय पाउनुभएको छ । कार्की सम्भावना बोकेको नेता भए पनि नेपालको पूर्वाग्रहको शिकार हुनभएको थियो । कार्की अनेरास्ववियुको अध्यक्ष त्यस्तो बेला हुनुभयो जतिबेला एमाले पार्टी फूटेर माले गठन भएको थियो । कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना रुपमा रहेको अनेरास्वीयुको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई कुशलतापूर्वक पार लगाउने अध्यक्षको रुपमा हिक्मत कार्कीको बहिर्गमन भयो । यो २०५५ सालको कुरा हो ।

त्यससको ठीक २४ वर्षपछि कार्कीले उस्तै परिवेशमा प्रदेश नं. १ को मूख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। एमालेबाट फूटेर नेकपा एस बनेको छ । आफूपछिका अखिलका अध्यक्ष राजेन्द्र राईलाई विस्थापित गर्दै कार्की प्रदेश नं. १ को मूख्यमन्त्री हुनुभएको छ ।

पश्चिम दक्षिण झापाको गौरादह नगरपालिका-३ का ५८ वर्षीय कार्की राजनीतिक परिवारका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँका बुबा बमबहादुर तत्कालीन गौरादह गाउँपञ्चातका प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । दाजु दिपक कार्की जनपक्षीय उपप्रधानपञ्च हुँदै २०४९ र २०५४ मा दुई कार्यकाल गाविस अध्यक्ष हुनुभयो । त्यति मात्र होइन २०६४ सालको संविधानसभामा झापामा माओवादीको क्लिन स्विपबाट जोगाउन दिपक कार्की सफल हुनुभयो ।

दिपकले २०७० सालको निर्वाचन पनि जित्नुभयो । भाउजु लिला कट्टेल एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ । हिक्मतकी जेठी दिदी राधा कार्की २०४० सालतिर विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा तीन महीना जेल पर्नुभएको थियो । हिक्मत सधैं पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लाइनमा उभिएका एकजना कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । कुनै ओलीलाई संकट परेका बेला काँध थाप्ने केही नेताहरुमा हिक्मत र गोकुल बास्कोटाहरुको टिम थियो भनेर अहिले पनि बालकोटमा कहिलेकाँही चर्चा हुन्छ ।

२०७१ सालको महाधिवेशनवछि हिक्मत नेकपा एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुँदै जानुभएको हो । त्यसबेला भएको नवौं महाधिवेशनमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य सहित मेची अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । नवौं महाधिवेशनपछि २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कार्की झापा ५ (१)बाट पहिलो पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संघीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भएकोले हिक्मतलाई चुनाव जित्न अध्यक्ष ओलीको प्रचार नै काफी थियो । तथापी ग्रामिण क्षेत्रमा दिपक कार्कीको लोकप्रियताले हिक्मतलाई पहिलो चुनावमा सफलता हात पार्न थप सहज भयो ।

निर्वाचनपछि कार्कीले दोस्रो बरियातामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो । करिब ४२ महिना यस मन्त्रालयमा रहँदा ५२ वटा प्रदेश कानुनहरु निर्माण गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कानुन विषयमा स्नात्तकोत्तर कार्की २०७८ मा भएको दशौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य मात्र हुनुभएन स्थायी कमिटी मै पदोन्नती हुनुभयो । कार्कीको पदोन्नतीलाई धेरैले सरप्राइज मानेका थिए । स्थायी कमिटीमा ४५ औं नम्बरका कार्कीलाई अध्यक्ष ओलीले अरु झापाली नेता भन्दा पदीय हिसाबले माथी राख्नुको राजनीतिक अर्थ झापालीहरुल बुझेका छन् ।

यस पटकको प्रदेश निर्वाचनमा पनि कार्की साविक क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुभयो । तर यसपाली कार्कीलाई दुईवटा चुनौति थपिएका थिए । पहिलो गत निर्वाचनमा भएको माओवादीसँग गठबन्धन थिएन । उ काँग्रेसँगको गठबन्धनमा थियो । त्यसैले माओवादी मतले चुनाव हराउला कि भन्ने एउटा चुनौति थियो ।

दोस्रोे पहिलो निर्वाचनमा कार्की ‘अन टेस्टेट क्याडर’ हुनुुहन्थ्यो । तर दोस्रो निर्वाचनमा पुग्दा उहँँले ४२ महिना मन्त्री भएर ‘टेस्टेड क्याडर’ भइसक्नु भएको थियो । जसले गर्दा कयौं कार्यकर्ता र मतदाताका आकांक्षा पुरा गर्न नसकेको आरोप उहाँलाई थियो । त्यस माथी एमालेबाट चोइटिएको समाजवादीले पनि केही भोट तलमाथी पार्ने अवस्था छँदैथियो । तर कार्कीलाई गत निर्वाचनमा जस्तै अर्को सुविधा पनि थियो । जहाँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो चुनावी प्रचारमा जाँदा हिक्मतको स्वत प्रचार भइहाल्थ्यो ।

निर्वाचनकै बेला देखि भावी मूख्यमन्त्रीको रुपमा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा प्रचार गरिएका कार्कीले चुनाव सकिएको ५४ औं दिनका दिन मूख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुने मौका पाउनुभएको छ । पार्टी र संसदीय मोर्चामा भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने मूख्यमन्त्री पदसँगै कार्कीलाई चुनौतीका पहाड पनि छन् । सरल र मिजासिलो स्वभावका कार्कीसँग जो कोहीले सहजै पहुँच राख्न सक्छन् । यसले गर्दा कतिपय कार्यकर्ता उहाँलाई ‘जननेता’को उपमा दिन्छन् ।

सत्ता गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्र,प्रदेश खारेजीको माग गर्ने राप्रपा र संघीयताको वकालत गर्ने जनता समाजवादी पार्टीलाई कार्कीले एउटै कुम्लोमा बोकेर हिड्नु पर्नेछ । उनीहरुका फरक फरक आकांक्षाको सम्बोधन कार्कीले कुन रुपमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले उहाँको राजनीतिक र संसदीय भविष्यको निर्धारण गर्नेछ ।

यसका अलावा कार्कीलाई एउटा ठूलो मौका छोडेर अघिल्लो कार्यकालका तीनजना मूख्यमन्त्रीहरु विदा भएका छन् । त्यो हो प्रदेशको नामाकारण । यो विषयमा केही दिन बहस छलफल,संसद बहिष्कार पनि होला तर यो प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकारण नगरी सुख छैन । त्यसको जसकोे मूख्यमन्त्री कार्कीको भागमा नै पर्नेछ ।