कहाँ हराए बाबुराम भट्टराई र गगन थापा ?
२० मंसिर, काठमाडौँ । बिना प्रसंग दैनिक एकदेखि पाँचसम्म फेसबुक स्टाटस र ट्वीट गर्ने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भारतीय ज्यातदीका बारेमा चुँ पनि गर्दैनन् । आजमात्र होइन विगतदेखि नै यी दुई नेताले भारतीय ज्यातदीको विषयमा खासै बोलेको सुनिदैन । तर अन्य विषयमा भने दैनिकजसो उनीहरूले केही न केही लेख्ने वा भिडियो सन्देश जारी गर्ने गरिरहेका हुन्छन ।
आइतबार अपराह्न ४ बजे भारतीयले नेपालीहरूमाथि ढुंगा हानेका थिए । भारतीयले सीमा पारीबाट हानेको ढुंगा लागेर बांगाबगरस्थित लाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भएका छन् । भारतको हेपाहा प्रवृतिको विरूद्धमा दार्चुलाको जनता निरीहता प्रस्तुत गरेर सहन विवश छन ।
सरकारले सत्ता जोगाउने नाममा लागि सीमा अतिक्रमण गर्न भारतका लागि जसरी ठाउँ दिइरहेको छ जुन ज्यादै डरलाग्दो छ । नेपाली भूमिमा सीमा जोगाउ भनेर प्रदर्शन गर्दा भारतीयले नेपाली सुरक्षाकर्मीकै आँखा अघि ढुुंगामुढा गरे तर प्रशासन भने मौन रह्यो । यसअघि एक वर्षकै बीचमा भारतीय ज्यादतीले जयसिंह धामी र पवन महराले ज्यान गुमाइसकेका छन ।
पछिल्लो पटक भारतले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत रूपमा पक्की संरचना बनाइरहेको छ । यसमा सरकार त मूकदर्शक छ नै अरू बेलामा गफ गरेर सेलीब्रेटी बन्न खोज्ने भट्टराई र थापा यो विषय सार्वजनिक भएपछि भूमिगत जस्तै भएका छन । गगन थापा आफू यसरकारण प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने दलिल पेश गर्नमा व्यवस्त देखिएका छन भने बाबुराम भट्टराई पाँच दलीय गठबन्धन टालटुल गर्नेमा व्यवस्त देखिएका छन ।
गत एक वर्षको बीचमा महाकाली वारिपारि तीन पटकसम्म ढुंगाहानाहान भैसकेको छ तर भारतका लागि कम्फर्टेबल (प्रचण्डको घोषणा अनुसार) भनिएको सरकारले यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन । भारतले सीमानाका नागरिकका विषयमा जति नै ज्यादति गरे पनि सरकार चुपचाप छ । उ केही थाहा नपाएझैँ निदाएको अभिनयमा छ ।
महाकालीमा आएको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार केही बगाएको थियो भने केही डुबाएको थियो । बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदीपारिसम्म पुगेको छ । बाढी आएको सात वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा जाँच गरेको थियो । त्यस क्रममा नेपालको करिब २ सय रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो । यसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समेत सहयोगी देखिएको छ ।
अहिले महाकालीमा महकालीको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविको समेत विपरित रहेको छ । ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले सीमा क्षेत्रमा एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी संरचना बनाउन रोक लगाएको छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसमा खासै चासो दिएका छैनन् । गठन भएको एक वर्ष पनि पूरा नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यस विययमा कुटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नेपर्ने बताएको छ । तर राजनीतिक दलका सेलिब्रेटी नेताहरू भने यस्ता विषयमा बोल्नु र लेख्नुको साटो हात र मुख बाँधेर बसेका छन । आइतबार सत्तारूढ दलको बैठक बसेर घण्टौँ अन्य विषयमा छलफल भए पनि महाकालीको घटनाका बारेमा भने कुनै छलफल भएन ।
प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७९, मंगलवार ११:३९
