परमादेशका अर्का न्यायाधीशलाई पनि सरकारको घुस, अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको सुविधा

११ असोज, काठमाडाैँ । सरकारले कामु प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका दीपककुमार कार्कीलाई भूपु प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपछि राज्य स्रोतको दोहन गर्न प्रधानन्यायाधीशको हैसियत दिनु परमादेशको गुन तिर्न दिएको घुस हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई भूपू प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारका लागि अदालत कम्फर्टेबल बनाउन भूमिका खेलका कार्कीलाई घुसको रूपमा सरकारले भूपू प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार अपदस्त गर्न परमादेश जारी गराउनका लागि सर्वोच्च भित्र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । सो बदलामा सरकारले उनलाई भूपू प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिने निर्णय भएको हो । यो एक प्रकारको घुस नै हो । 

उनै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रयोजन र एमसीसी र नागरिकता विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अदालतले बाटो नछेकोस भन्नका लागि सरकारले नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसलगत्तै बाँकी कुनै रित नै नपुर्याइ सरकाले कार्कीका लागि कामुको बाटो बनाइदिएको थियो ।