एमाले जनसंगठनको विधानमा एकरूपता, पदाधिकारीको हैसियत पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य सरह हुने

१६ माघ, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका जनसंगठनमा अब पदाधिकारी १७ जना र केन्द्रीय सदस्य बढीमा २ सय ९९ जना हुने भएका छन् । हाल भइरहेको कमिटीहरु भद्धा भएकोले तिनको आकार घटाउँदै वडा तहसम्म संगठन भएका संगठनहरु २ सय ९९ सदस्यीय र पेशागत संगठनहरु १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनसंगठन संयन्त्रको शनिबार बसेको बैठकले सवै जनसंगठनमा समान पदाधिकारी रहने ब्यवस्थासहित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको जनसंगठन सञ्चालन निर्देशिकालाई पारित गरेर पार्टीमा पठाउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका संयोजक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।

संयोजक ढकालका अनुसार जनसंगठनहरुलाई दुई तहमा वर्गीकरण गर्दै २ सय ९९ र १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने निर्णय पनि गरेको छ । वडा तहसम्म सांगठानिक संरचना भएका राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियु, अनेमसंघ, खेलकुद महासंघ, जनजाति महासंघसहित ९ वटा जनसंगठनको केन्द्रीय कमिटी बढीमा २ सय ९९ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै प्रेस चौतारी नेपालसहित पेशागत संगठनको केन्द्रीय कमिटीको आकार बढीमा १ सय ५१ सदस्यीय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकबाट पारित निर्णयअनुसार अव जनसंगठनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष राख्न नपाउने भएका छन । निर्णयअनुसार अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष अनिवार्य गरिएको छ भने दुई उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै बढीमा दुई उपमहासचिव र बाँकी सचिव रहने गरी विधान संशोधन गरी आगामी महाधिवेशनबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

संयन्त्रको यो निर्णयलाई स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गराएसँगै २२ वटै जनसंगठनले अनिवार्य रुपमा आफ्नो विधान संशोधन गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै संयन्त्रले जनसंगठनमा काम गर्ने पार्टी सदस्यहरुको मर्यादाक्रमसमेत निर्धारण समेत गरेको छ । संयन्त्रबाट पारित निर्णय अनुसार जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी पार्टी प्रदेश कमिटीका सदस्य सरहको हैसियतमा रहने छन भने केन्द्रीय कमिटी सदस्य र प्रदेशका पदाधिकारी जिल्ला कमिटी सदस्य सरहको हैसियतमा रहने छन् ।

पार्टीमा हुने कुनै पनि तहको निर्वाचनमा यही हैसियतमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था पनि सम्बन्धित जनसंगठनको काममा पारित मस्यौदामा गरिएको छ । संयन्त्रले अव एकै ब्यक्ति दुई ओटा जनसंगठनमा रहन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ भने पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यकारी भूमिकामा रहेका ब्यक्ति जनसंगठनको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जनसंगठनलाई व्यवस्थित बनाउन संयन्त्रको यसअघिको बैठकले संयोजक ढकालकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । जस्को सदस्यमा सहसंयोजक रचना खड्कासहित पोलिटब्युरो सदस्यहरुमा गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, पार्वत गुरुङ, माधव ढुंगेल र विष्णु रिजाल रहेका थिए ।

सहसंयोजक रचना खड्काका अनुसार अब केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीका पदाधिकारी जनसंगठनको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एकै व्यक्ति दुई वटा भूमिकामा रहँदा पार्टी काम प्रभावित नभएको विगतको अनुभवका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको नेताहरूले बताएका छन ।