एमालेको प्रश्नः संसद चलिरहेकै समयमा राष्ट्रपतिबाट कसरी अध्यादेश खारेज हुन सक्छ ?

१२ असोज, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ खारेजी असंवैधानिक रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने र संसद् अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट खारेज गराउने कार्य असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै विरोध सन्देश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएका हुन् ।

‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि २ भदौमा जारी गरेको अध्यादेश ११ असोजमा फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ,’ भेटपछि ओलीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।’

अध्यक्ष ओलीले अहिले संसद् अधिवेशन चालु रहेको र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट खारेजीको सूचना जारी गराउनुले संसद्को मानमर्दन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को भएको र संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो अवस्थामा नियम कानुन र संविधान मिचेर अध्यादेश खारेजी गरिएको भन्दै कानुनमन्त्रीमार्फत गम्भीर आपत्ति र विरोध सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएका हुन् ।