सर्वोच्चलाई ओलीकाे जवाफः मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय (पूर्णपाठ)

२४ असार, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाे विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएकाे छ । उहाँले मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको बताउनुभएकाे छ ।

सर्वोच्चमा सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद बिस्तारविरुद्ध रिट परेको थियो । उक्त बिस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विहिबार अदालतमा १७ बुँदे जवाफ पेस गर्नुभएकाे हाे । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएकाे छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ ।

उहाँले ‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यकापालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेधात्रिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ लिखित जवाफमा भन्नुभएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताउनुभएकाे छ । त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने उहाँले बताउनुभएकाे छ ।