सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

२५ जेठ, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाका एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले कामचलाउ हैसियतमा पुगेको चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका ८ तथा एमालेका २ जना गरी १० जना मन्त्रीलाई शपथ गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनीहरूले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने छन् । यसअघि सांसद पद नरहेका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई काम गर्न रोक लगाएपछि ७ मन्त्रालय रिक्त भएका थिए ।