तराईका नदी-खोलाको ढुंगा-वालुवा निकासी गर्न दिने भनेको होइनः मुख्यमन्त्री पोखरेल

१९ जेठ, काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तराईका नदी(खोलाको ढुंगा(वालुवा निकासीका सम्बन्धमा भैरहेको विवादका विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको छ । उहाँले बजेटले राईका नदी(खोलाको ढुंगा (वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको छ ‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी(खोलाको ढुंगा (वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो ।‘

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले पहिल्यैदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा गरिएको यस घोषणाले विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।उहाँले भन्नुभएको छ ‘साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौँ।’