एमालेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने

६ जेठ, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेश मानेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ । गैर सांसदले दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्त बदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।