लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखले कीर्ते गरेको पुष्टि, जसपाका सांसद पदमुक्त नहुने

१६ वैशाख, काठमाडौँ । भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने उद्घोषसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार र एमाले नेतृत्वको सबै प्रदेश सरकार ढाल्ने अभियानमा लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दल त्याग गरेर सभामुख भएकाहरूको समेत राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रोयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एक जना सांसद अनुपस्थित नभएको भन्दै संसद बैठक स्थगित गराउन लगाउनेदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन विपरित जसपाका सांसदको पदमुक्त गराउने अभियानमा दल त्याग गरेर निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखहरूको राजनीतिक प्रतिशोधमा रहस्मय सक्रियाता देखिएको छ । हुनत संघमा उपराष्ट्रपति र सभामुखले समेत माओवादीकै छायाँ नेताको रूपमा काम गरिरहेका बेला प्रदेशका सभामुखहरूले देखाएको प्रवृतिलाइ स्वभाविक मान्न सकिएला । तर कानुन र विधानको प्रतिकुल हुनेगरी उनीहरूको भूमिका देखिनु देशका लागि दुर्भाग्य हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कीर्ते कागजत तयार गर्न लागइ जसपाका सांसद माथि कारबाही गरेको खुलेको छ । जसपका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सभामुख घर्तीलाइ पत्र पठाएर आफ्नो पार्टीले सांसदमाथि कारबाही नगरेको जानकारी गराएबाटै सभामुख नै कीर्ते काममा सहभागी भएको पुष्टि भएको छ ।

जसपाकै केन्द्रीय कार्यकारीणि समितिको बैठकले सांसदहरूलाइ कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हवला दिएर सभामुखले सांसदलाइ पदमुक्त गरेको भए पनि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठक बस्न नसकेको कुरा आम नागरिकले समेत सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाइरहेका छन । यस्तो परिस्थितिमा नबसेको बैठक बसेको भनेर बस्दै नबसेको बैठकले सांसदलाइ कारबाही सिफारिस गरेको भनेर सभामुख घर्तीले सांसदहरू पदमुक्त भएको विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका छन ।

यसले उनी सभामुखको निष्पक्ष भूमिकामा छैनन भन्ने स्पष्ट भएको छ । जसपाले कारबाही नै नगरेको अवस्थामा समेत कारबाही गरेको भनेर सभामुख घर्तीले गरेको कारबाही गैरकानुनी भएकालेल सांसदहरू पदमुक्त नहुने भएका छन । यद्पी सभामुखले कारबाही गरेको भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेका सांसदहरू जो लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री समेत छन उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न जाने भएका छन ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका संसदी यदलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेर प्रदेशसभाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने जानकारी दिनुभएको छ । जसपाका दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यको सामुहिक निर्णयबाट सरकारमा सहभागी भएको र संसदीय दलको नेतासमेत आफूलाई चयन गरिएको जानकारी गराउदा गराउदै पनि आफूहरुलाई पदमुक्त गरिएको भन्नू प्रदेशसभाको गलत र पूर्वाग्रही निर्णय भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेससभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपा केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुनै कारबाही नभएको र प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णयअनुसार उनीहरु सरकारमा गएको पत्र पठाइससक्नु भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–जसपाले लुम्बिनी प्रदेशका सांसदमाथि कुनै कारबाही गरेको छैनः अध्यक्ष ठाकुर