१४ श्रावण २०८३, बिहिबार | Fri Jul 31 2026

राजनीति


प्रजातन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था छैनः अध्यक्ष केसी

७ फागुन, बागलुङ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रजातन्त्रको विकल्पमा अरु कुनै उत्तम व्यवस्था

प्रजातन्त्र दिवसको मूल समारोहमा राष्ट्रपतिसहित सरिक

७ फागुन, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा मूलसमारोह समितिले

असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई चिरेर सरकार अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री ओली

७ फागुन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही

सरकार सुशासनमार्फत मुलुकमा समृद्धि ल्याउन कटिबद्ध छ: मन्त्री गुरुङ

६ फागुन, लमजुङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासनका माध्यमबाट मुलुकमा समृद्धि

प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनेः महासचिव पोखरेल

६ फागुन, दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालमा प्राविधिक शिक्षाले दक्ष

भारतमा रहेका विद्यार्थीको सुरक्षा प्रत्याभूतका कूटनीतिक पहलको माग

६ फागुन, काठमाडौँ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल

सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदहरूको आपत्ति, सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण

५ फागुन, काठमाडौँ । सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा

हुलाक टिकटमा रैथाने र लोपोन्मुख कला संस्कृति पनि समेटिनुपर्छः मन्त्री गुरुङ

५ फागुन, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हुलाक टिकट मार्फत समाजका

विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री ओली

५ फागुन, दाङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयताले विकासको ढोका खोलेको बताउँदै विकास र

अर्काले आएर देश बनाइदिँदैन, हामीले नै बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

५ फागुन, दाङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनै तहका सरकार मिलेर विकास निर्माणका कामलाई

देश बनाउने मान्छेलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छः महासचिव पोखरेल

४ फागुन, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश बनाउने मानिसलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने

आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद शेर्पा

५ फागुन, काठमाडौँ । सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार सबैजसो अधिकार राज्यसंयन्त्रको तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने हो ।