अब सार्वजनिक यातायात सेवा प्राधिकरण मातहतमा

१८ फागुन, काठमाडौं । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासको प्रस्तावसहित सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पुनर्लेखन गरेको छ । एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण लगायतका प्रबन्ध गरी यातायात सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी समितिले विधेयक परिमार्जन गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि समितिले परिमार्जित विधेयकमा सुझावसमेत लिइरहेको छ । समितिले परिमार्जन गरेको विधेयक अनुसार प्राधिकरणले नै रुट निर्धारण, समय निर्धारण तथा भाडादर निर्धारण गर्नेछ । यस्तै नगदविहीन भाडा प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयन गराउने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग हुने खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले निश्चित रुटमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालक कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिनेछ । सञ्चालन लागत करार प्राधिकरण र कम्पनीबीच हुनेछ । यातायात कम्पनीले करारबमोजिमको रकम पाउनेछ । नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण लाभ र दायित्व प्राधिकरणसँग रहनेछ । विधायन समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले समितिले नयाँ ढङ्गबाट विधेयकलाई परिमार्जन गर्न चाहेको र सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको पनि बताए ।

प्राधिकरण मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । निश्चित रकम प्राधिकरणलाई दुवै तहका सरकारले दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई छाता कानुनका रूपमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरणलाई सहरी क्षेत्रको यातायात नीति तर्जुमा, रणनीति निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हुनेछ । प्राधिकरण स्वायत्त संस्था हुनेछ । रुट निर्धारण, अनुगमन तथा यातायात सञ्चालन लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको दायित्व पनि प्राधिकरणमा रहनेछ ।

यातायात सेवा व्यवस्थापनको ‘ओभरहेड’ खर्चको परिणाम निर्धारण गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई नै हुनेछ । सङ्घीय राजधानीको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि विशेष प्राधिकरण गठन हुनेछ । यस्तो प्राधिकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायतका महानिर्देशक सदस्य रहनेछन् ।