ललिता निवास प्रकरणमा केसीको प्रश्नः मुद्दा अदालतमा पुर्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको घोषणा किन ?

२६ माघ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीले ललिता निवासको प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको विषयमा केही प्रश्न उठाएका छन । आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता केसीले मुद्दा अदालतमा पुर्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारेमा घोषणा गर्नुमा अख्तियार र सरकारको कनेक्सन रहेको संकेतको रूपमा हेरेका छन ।

उनले यस्तो लेखेका छन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपेकाहरूउपर कारवाही चलाएको स्वागतयोग्य हो। तर के हाल सत्तासीन र आसे पासे हरू दूधले धोएको चोखै हुनत ? के यो पारदर्शि र निष्पक्षनैं छत ? आज को आम प्रश्न र जिज्ञासा यो हो।यो मुद्दा अदालतमा पुर्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीजीले त्यसबारे घोषणा गर्नु, सञ्चारमन्त्रीले अख्तियारकै प्रवक्ताझैं कारवाहीबारे व्याख्या, स्पष्टीकरण र प्रतिरक्षा गर्नु र सरकारले अख्तियारको अधिकारक्षेत्र खुम्च्याउने विधेयक संसदमा पेश गरेकोले यो स्वायत्त र संवैधानिक संस्थालाई सरकारले आफ्नो विभाग को लाचार छाया बनाउने नियत लिएको देखिन्छ ।

हाम्रो अख्तियारलाई उदाहरण र मोडेल बनाएर भारतमा अन्ना हजारेले ‘लोकपाल आन्दोलन’ चलाए । सरकार भने अख्तियारको संवैधानिक स्वायत्तता खोसेर यसको गरिमा, साख र जनविश्वास ध्वस्त पार्ने दाउ हेरिरहेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी न्यायप्रेमी नागरिकबाट एकमुख भएर यस्तो सरकारी हर्कतको भर्त्सना गर्नु पर्दछ ।