चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा, अनुमोदन भए १० वर्ष उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध

२३ वैशाख, काठमाडाैँ । संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक आज बस्यो । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको उक्त बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समितिको प्रतिवेदन–२०७५ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उहाँले राष्ट्रियसभालाई स्थायी सभाको चरित्र प्रदान गर्ने सोच अगाडि बढाइएको, अर्को सदन नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका एक चौथाई सदस्यहरुले निश्चित विषयवस्तु तोकेर बैठक बोलाउन माग गर्नसक्ने तथा प्रि–बजेटको छलफल गर्नसक्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गुरुङले समितिको म्याद थपसम्बन्धी सभामा राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५’ प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने, नियमन गर्ने तथा चुस्त र गुणस्तरीय तुल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश जारी भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०७५’ र ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।