युएईसँग आज श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै, अब नेपाली श्रमिक शून्य लागतमै युएई जान पाउने

३१ जेठ, काठमाडाैँ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाएका सरकारले भोलि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन –आइएलओ) को शतबार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा रहेका  श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको बिशेष पहलमा अाज युएइसँग श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।

युएईसँग अाज श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका प्रेस संयोजन मदन खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

‘जेनेभामै अाज श्रममन्त्री र दुवईका समकक्षीबीच श्रम सम्झौता हुन लागेको छ, अव दुवइमा पनि शून्य लागतमा नेपाली कामदार जान पाउनेछन,’ खनालले भने। दुवई नेपाली कामदारका लागि आकर्षक रोजगारको गन्तब्य हो । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी शून्इ लागतमा श्रम समझदारी हुन लागेको होे ।

नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।

गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन,’ खनालले भने, ‘समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।’

मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । मस्यौदामा युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनै पनि विभेद नहुने मन्त्रालयको भनाई छ । त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ ।

कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ । यसैगरी श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामै गरिएको छ । यस्तै व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । श्रममन्त्री बिष्टले यसअघि जेनेभामै अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग पनि शून्य लागतमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता गरेका छन ।

अाज स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १२:३० बजे (नेपाली समय अनुसार दिउँसो ४:१५ बजे ) बिशेष कार्यक्रमका बिच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।