डेढ वर्षभित्र सबै मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिन्छः मन्त्री अर्याल

२१ जेठ, काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

संविधानले नै मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेख स्थानीय तहमा रहने निर्दिष्ट गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अबका डेढ वर्षभित्र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

“अबको डेढ वर्षमा मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई बुझाउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहहरु पनि मालपोतका संरचना सञ्चालनका लागि सक्षम हुनुपर्छ ।” मालपोत कार्यालय पाँचथरलाई ‘नमूना’ कार्यालय घोषणा समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहलाई पेनड्राइभमा कार्यालय हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।

“अब खातापाता होइन्, पेनड्राइभमा सम्बन्धित स्थानीय तहको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण बुझाइन्छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “त्यसैको तयारीस्वरुप देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न थालिएको हो ।” उहाँले घरैमा बसेर अनलाइन प्रणालीबाट मालपोतको राजश्व तिर्ने ब्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उहाँले मालपोत र नापी कार्यालयलाई सकेसम्म सँगै नभए नजिकै राख्ने ब्यवस्था पनि मिलाइने जानकारी गराउनुभयो ।