३ मंसिर २०८३, बुधबार | Thu Nov 19 2026

जसरी राससमा षड्यन्त्र भयो त्यसैगरी पत्रकार महासंघ कुनै दलको एजेन्डामा फस्यो

https://www.muktinathbank.com.np/online/loan-application

–माधव नेपाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक महिनाअघि चीन भ्रमणमा रहेका बेला नेपालको सरकारी मिडिया राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट एउटा सामग्री प्रकाशन भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हाम्रा राष्ट्रपतिको भेटवार्ता हुने अघिल्लो दिन राससको अंग्रेजी संस्करणबाट स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर दलाई लामाको समाचार आयो । ‘नेपाल सरकारको झुकाव दलाई लामाप्रति छ’ भन्ने भ्रम फैलाउन सरकारी मिडियाबाटै षड्यन्त्र हुनु चानचुने विषय होइन । रासस मात्र होइन, अर्को सरकारी मिडिया गोरखापत्रमा पनि झन्डै त्यही समाचार प्रकाशन भयो । ५ हजार प्रति छापिसकेपछि यसबारे केही सिनियर पत्रकारले थाहा पाए । छापिसकेको प्रति रातारात डम्पिङ गरी अर्काे समाचार सामग्री राखेर पत्रिकाको त्यो अंक प्रकाशन गरियो ।

सुन्दा सामान्य लाग्ने यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । एक चीन नीति अँगालेको नेपालकी राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा रहेका बेला दलाई लामाको सामान्य समाचारलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशन गर्नु चानचुने विषय होइन । यो घटना नेपाली पत्रकारितामा कालो धब्बा हो । राज्यको नीतिविरुद्ध सरकारी मिडियाबाटै यस्तो हर्कत हुनु शोभनीय होइन । यो घटनाले पत्रकारको मर्यादामा प्रहार गरेको छ । यसबाट सरकारविरुद्ध सरकारी मिडियाबाटै षड्यन्त्र भइरहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रप्रमुखहरूकै भेटघाटका बेला सरकारी मिडियाले दलाई लामाको तस्बिरसहित समाचार प्रकाशन गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा सम्बन्धका विषयमा पत्रकार र मिडियाले ध्यान दिनुपर्दैन ?

यही बेला सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र तरंगित छ । पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । क खासगरी विगतमा भन्दा धेरै गुना दण्ड, जरिवाना राखेर विधेयक पारित गराउने योजनामा सरकार लागेको र यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आवाज उठेको छ । तर, जसरी विधेयकको विरोध भइरहेको छ, सरसर्ती अध्ययन गर्दा त्यति साह्रै नकारात्मक बनिहाल्नुपर्ने देखिँदैन । सरकारले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममा रहेको विकृति हटाउन कदम चालेको देखिन्छ । तर, दण्ड, जरिवानाकोे बुँदामा टेकेर मात्र हेर्ने हो भने प्रेसलाई तर्साउन खोजेजस्तो देखिन्छ । अरू त सञ्चारसम्बद्ध संगठनले माग गरेकै विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई पनि दण्ड, जरिवानाकै घानमा हालेर विरोध गर्नु राम्रो होइन ।

विधेयकमा समेटिएका धेरै बुँदा तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस संगठन नेपाल र महासंघले उठाएकै विषय हुन् । लोककल्याणकारी र खुला बजारबाट हुने उपभोक्ताकेन्द्रित विज्ञापन साना लगानी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक माग गरिएको थियो । दुर्गम क्षेत्रबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने, मातृभाषामा प्रकाशन वा प्रसारण हुने, महिला र सीमान्तकृत समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत प्रोत्साहन गर्न विज्ञापन प्राधिकरण गठनको अवधारणा ल्याइएको छ । अर्कातर्फ सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित पत्रकार र तिनीहरूका परिवारको समस्या समाधान भइसकेको छैन । द्वन्द्वमा मारिएका श्रमजीवी पत्रकारका परिवारजनलाई क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि विधेयकले बाटो खोलिदिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचनाका लागि पहल थाल्न तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालले सरकारसँग माग गरेको थियो । दोलखामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सहज बनाउन, समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी समयसापेक्ष न्यूनतम तलब निर्धारणका लागि दबाब सुरु गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकमा भएको थियो । त्यसअनुरूप सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको प्रेस पास रोक्नेसम्मका काम गरेको छ । पत्रकारको क्षमता विकासका लागि मिडिया एकेडेमी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग उठेकै थियो । सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय मिडिया आयोग गठनको माग विभिन्न संघसंगठनले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

विधेयक तयारीका बेला पर्याप्त छलफल नहुँदा दण्ड, जरिवानाका विषय समावेश भएको पक्कै हो । यसलाई परिमार्जन गर्दा हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै विधेयक ल्याइएको बताइरहेको छ । उक्त समितिमा पत्रकार महासंघदेखि अन्य संघसंगठनका प्रमुखका साथै पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको मन्त्रालयको अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । मस्योदाकै बेला यो विषय किन बाहिर आएन ? किन त्यति बेला असहमति जनाइएन ? सुझावभन्दा भिन्न खालको विधेयक आएको हो ? यो विषयमा समितिका कोही सदस्यले प्रश्न गरेका छैनन् । सोही समितिमा रहेका अधिकांश सदस्यले विधेयकका पक्षमा वकालत गरेका कारण पनि मन्त्रालयले चरणबद्ध छलफल गरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्र नियमनको आवश्यकता खट्किरहेकै विषय हो । तर, यसबारे कोही पनि खुलेर आउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरू नियमनकै पक्षमा देखिन्छन् । तर, ठूलो रकम दण्ड, जरिवाना गराउने विषयमा भने छलफलको आवश्यकता छ । पत्रकार महासंघले पनि कुनै दलको एजेन्डाझैं विधेयक फिर्ताको सुगा रटाई गरिरहेको छ । यो कदम स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा हुँदैन । संविधानअनुसार कानुन निर्माण सरकारको अधिकार हो । यो विधेयक पनि सोही आधारमा आएको देखिन्छ । तर, आफ्नो सरोकारको मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघ कुनै दलको मुद्दामा फसिरहेको त छैन ? सोच्नु जरुरी छ । जसरी राससबाटै सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भयो ।

प्रकाशित मिति : May 22, 2019 at 7:27 am

https://www.nabilbank.com/individual
https://www.nimb.com.np/