नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कानुनहरु संसदबाट पारित हुन नदिने सांसदहरुको प्रतिवद्धता

७ जेठ, काठमाडौँ । संघीय सांसदमा सदस्यहरुले नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि कानुनहरु संसदबाट पारित हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन । मंगलबार गोगो फाउण्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सांसद—नागरिक संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी संघीय संसदका सदस्यहरुले नागरिकको हक र अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि कानुन बन्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समितिका सदस्य एवं संघीय संसदका सदस्य योगेश भट्टराईले नागरिकको अधिकार रक्षाका निम्ति वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले भने ‘खुला समाज, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकारको विषयमा नेकपालाई प्रश्न गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनकी हामीले व्यवहारमै यस कुरालाई सिद्ध गरिसकेका छौँ ।’ भट्टराईले नागरिक अधिकारका नाममा पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता कानुनमा नखोज्न आग्रह पनि गरे । उनले परिवर्तित परिस्थितिमा केही बुँदाहरु थपिने र केही हट््ने हुनेभन्दै त्यसलाई सीधै गलत नजरले नहेर्न अनुरोध गरे । वर्तमान सरकारले केही नयाँ काम गर्न खोजेको भन्दै उनले जे पनि बिरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्ने बताए ।

उनले जुनसुकै कानुनहरु बन्दा पनि संसदमा जानुअघि नै पार्टी भित्र पनि सबैको सल्लाह र सुझाव लिने परिपाटी बसाल्ने विषयमा सल्लाह भैरहेको बताए । नेता भट्टराईले मिडिया काउन्सिल बिधेयकको विषयमा अहिले नै यतिधेरै कोलाहाल गरिहाल्नु अवस्था नरहेको बताए । उनले संसदमा संशोधनको प्रक्रियाबाट केही कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुलाई पनि

लागेको भन्दै उनले त्यो बिधिबाट हुनेभएकाले सडकमा आन्दोलन गर्नुको साटो समेट्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने विषयका बारेमा बहस र छलफल गर्न अनुरोध गरे । सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका संघीय संसदका सदस्य बद्री पाण्डेले नागरिक अधिकारका बारेमा सचेत रहँदै कानुनहरु बन्ने भन्दै खबरदारी गर्न सम्बन्धितलाई अनुरोध गरे । उनले सबैले अपनत्व महशुष गर्नेगरी कानुनहरु बन्ने भन्दै अपवादबाहेकमा कानुन निर्माणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नदेखिएको बताए ।

नागरिक संस्थाहरुले समेत आफ्नो कमजोरी नकेलाउने तर सरकार र संसदले केही गरेन वा अन्य केही गर्न खोज्यो भन्दै कोकोहोलो गर्नुभन्दा कमजोरी सुधारको बाटोमा लाग्न सुझाव दिए । उनले राम्रो काममा सधैँ साथ दिने पनि बताए । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल बिधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए छुट्टै मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष आचार्यले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी आउने कुनै पनि कानुनको डटेर बिरोध गर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामी सरकारलाई अधिनाकवादी र प्रतिपक्षीलाई प्रेस स्वतन्त्रतको हिमायती भनिरहेका छैनौ । सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउने नेपाली कांग्रेस नै हो । पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीपक्राउ परेर थुनिदाँ कांग्रेसले चुँ पनि बोलेन र अहिले पनि सरकारसँग कुनै स्वार्थमा कुरा मिल्यो भने कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको लागि भनेर हाम्रा निम्ति आवाज उठाउँछ भन्नेमा हामीलाई शंका छ

।’ अध्यक्ष आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जनताको अवाज भएकाले जनताको आवाज नै कुण्ठति गर्ने गरी कानुनहरु बनाउन नहुनेमा बताए । कार्यक्रमको सुरुवातामा गोगो फाण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले नागरिक संस्थाहरुले अहिले भोगिरहेका कानुनी जटिलताको बारेमा बुँदागत रुपमा बताएका थिए । उनले सांस्था दर्ता र नविकरणमा १२/१० स्टेप पार गर्नुपर्ने र धेरैखालका संयन्त्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने झण्झटिलो व्यवथाका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । त्यस लगतै पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र त्रिविका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाले कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता लगायतको विषष्यमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।