अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत कार्कीको समयावधि थप लगाएत यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

२६ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिने भएको छ । सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा.कार्कीको समयावधि थप गरेको जानकारी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेनलमा गत बैशाख २० र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले विद्युत नियमन परिषदको अध्यक्षमा डिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरुमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसुची ९ र १२ हेरफेर गरी राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तो छ निर्णय

२०७६ साल वैशाख २० गते शुक्रबार र २३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकाप्रमुख निर्णय :

१. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायता (पोलिसि क्रेडिट) को रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ ।

३. नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १४४० हेक्टर जग्गा ४०० के.भी. प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा श्री दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्य पदमा श्री रामप्रसाद धिताल, श्री रामकृष्ण खतिवडा, श्री रामेश्वरप्रसाद कलवार र श्री भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

७. विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–कुमरी–झ्याङ्गलेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. हेटौडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रो खण्ड) को राइट अफ वे (ROW) भित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ वटा रुख विरुवाहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

९. नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता
नेपाल सरकार