नियुक्तिमै भ्रष्टाचारको नयाँ रूप, खुस्कियो सरकारको सुशासनको हावा

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिमै आफ्नै घोषणाको धज्जी उडाउन थालेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने घोषणा गरेर आवेदन माग्ने, सयौँ उम्मेदवारलाई आशा देखाउने र अन्तिममा प्रतिस्पर्धाबाहिरका वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने सरकारी अभ्यासले सुशासनको आवरणभित्र नयाँ प्रकारको विकृति मौलाएको संकेत गरेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्ति । सरकारले सदस्यसचिव पदका लागि खुला आवेदन माग गर्दा २०९ जनाले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आवेदन दिएका थिए । तर, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवेदन नै नदिएका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले कोषका १२ पदका लागि खुला आवेदन माग्दा कुल ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, सदस्यसचिवमा २०९ जनाको आवेदन संकलन गरेर पनि उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको परिणामसम्म पुग्न नदिई अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो । पाण्डेयसँग संरचनागत इन्जिनियरिङ र पूर्वाधार विकासको अनुभव रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । तर, प्रश्न उनको शैक्षिक योग्यता वा व्यक्तिगत क्षमताको मात्र होइन, सरकारले आफैँले बनाएको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको औचित्यको हो ।

यो सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि उठेको पहिलो प्रश्न भने होइन । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा यस्तै विवाद निम्त्याएका थिए ।

अध्यक्ष छनोटका लागि प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेका बेला नै मन्त्रिपरिषद्बाट अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गराइएको थियो । अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पूरा नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएको भन्दै प्रतिस्पर्धीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिन सबै उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता नसकिँदै नियुक्तिको निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ थियो । मन्त्रालय स्रोतले भने एक जना उम्मेदवार अनुपस्थित हुँदा अन्तर्वार्ता समयभन्दा अगाडि नै सकिएको र सोही दिन सिफारिस समितिबाट नाम पठाइएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।

अर्थात्, सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया सुरु गरेको देखाउने तर त्यसको अन्तिम परिणामबारे प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अन्तर्वार्ताकै क्रममा नियुक्तिको निर्णय भएको विवाद सेलाउन नपाउँदै लुम्बिनी विकास कोषमा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाइएको छ । यी दुई घटनामा प्रक्रिया फरक भए पनि सार्वजनिक नियुक्तिको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नको प्रकृति मिल्दोजुल्दो छ ।

भ्रष्टाचारको बदलिँदो स्वरूप

भ्रष्टाचार भन्नासाथ घुस लेनदेन, कमिसन, सार्वजनिक रकमको हिनामिना वा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्रै सम्झिने परम्परागत बुझाइले अहिलेको शासन अभ्यासका सबै विकृति समेट्न सक्दैन । सार्वजनिक पद र राज्यका संस्थाहरूमा आफ्नो पहुँच वा निकटताका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने, प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया देखावटी बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि सुशासनका दृष्टिले गम्भीर समस्या हो ।

यसलाई भ्रष्टाचारको नयाँ स्वरूपका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । किनकि यहाँ राज्यको ढुकुटीबाट रकम चोरी भएको प्रमाणित हुनुपर्दैन, सार्वजनिक पदको निष्पक्ष वितरण र संस्थागत प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको अवसरलाई औपचारिकतामा सीमित गरेर पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने अभ्यासले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।

सरकारले खुला आवेदन माग गर्नु आफैँमा सकारात्मक अभ्यास हो । तर आवेदन मागेर प्रतिस्पर्धा गराउने, उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्ने र अन्तिममा त्यस प्रक्रियाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यस्तो आवेदनको औचित्य के रहन्छ ? २०९ जनाको आवेदन संकलन गर्न मन्त्रालयले खर्च गरेको समय, स्रोत र आवेदकहरूले गरेको मेहनतको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिमा पनि खुला आवेदन प्रक्रियामा सहभागी नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि सदस्यसचिव नियुक्तिमा समेत उस्तै प्रश्न उठ्नु संयोग मात्रै हो कि सार्वजनिक नियुक्तिसम्बन्धी सरकारी कार्यशैलीकै समस्या हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ ।

लुम्बिनी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सम्पदाको नेतृत्व चयनमा त झन् संस्थागत अनुभव, विज्ञता, निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । करिब पाँच दशकदेखि पूर्ण हुन नसकेको गुरुयोजना, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लुम्बिनीको प्रतिष्ठा कायम राख्ने चुनौतीका बीच नियुक्त हुने नेतृत्वको छनोट प्रक्रिया नै विवादित बन्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो ।

सुशासन भाषणमा, व्यवहारमा पहुँचवाद

सरकारले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको विकृति अन्त्य गर्ने र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेको थियो । यही प्रतिबद्धताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास अघि बढाइएको दाबी पनि गरिएको थियो । तर, नियुक्तिका निर्णयहरूमा त्यही प्रतिबद्धता कमजोर देखिन थालेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा अन्तर्वार्ता प्रक्रियाकै समयलाई लिएर विवाद, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आवेदन प्रक्रियाबाहिरबाट नियुक्ति र अहिले सदस्यसचिवमा पनि आवेदन नै नदिएका व्यक्तिको चयनले सरकारको छनोट प्रणालीमाथि प्रश्न थपेको छ ।

नियुक्त भएका व्यक्तिहरू योग्य छन् कि छैनन् भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने नाममा प्रक्रिया नै किन कमजोर बनाइयो भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ । कुनै व्यक्ति योग्य छ भन्दैमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया किन आवश्यक थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यदि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाटै नियुक्ति गर्ने हो भने नागरिकलाई आवेदनका लागि आह्वान गरेर किन झुक्याइन्छ ?

सरकारको सुशासनको मापन उसले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र, भाषण र प्रतिबद्धताबाट होइन, राज्यका संस्थामा नियुक्ति गर्दा अपनाउने व्यवहारबाट हुन्छ । पारदर्शिताको नारा लगाउँदै प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने हो भने सुशासनको दाबी आफैँमा खोक्रो बन्न पुग्छ ।

सार्वजनिक पद कुनै व्यक्ति वा मन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइन । ती पदमा नियुक्ति गर्दा राज्यप्रति उत्तरदायित्व र नागरिकप्रति जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेर त्यसलाई नै निष्प्रभावी बनाउने अभ्यास रोक्न सकेन भने भ्रष्टाचारविरुद्धको उसको अभियान भाषण र प्रचारमा मात्र सीमित रहनेछ । नियुक्तिमा देखिएको यही दोहोरो मापदण्डले सरकारको सुशासनको हावा खुस्काउँदै लगेको छ ।