‘हिजो बागी, आज भागी’ : देवराज रोकाको नियुक्तिले एमालेमा तरंग

१७ असोज, काठमाडाैँ । आफ्नै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. देवराज रोका (कल्याण) बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि नेकपा एमालेभित्रै प्रश्न र असन्तुष्टि उठेको छ ।

रोचक पक्ष के छ भने २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर–१ बाट एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार दुर्गाकुमार थापाविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रोकालाई अहिले एमालेकै सिफारिसमा बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको हो । निर्वाचन विवरणअनुसार रोका उक्त निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा ८३ मतमा सीमित भएका थिए। एमालेका उम्मेदवार थापाले ९ हजार २०६ मत पाएका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पारसमणि गेलाल ३० हजार ५९० मतसहित निर्वाचित भएका थिए।

पार्टीले टिकट नदिएपछि रोका एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको त्यतिबेलाका समाचारहरूले उल्लेख गरेका थिए । एमालेले उदयपुर–१ बाट बेलका नगरपालिकाका पूर्वमेयर दुर्गाकुमार थापालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

निर्वाचनको केही महिनापछि भने रोकाले अर्कै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमध्ये एक नीति तथा योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालेका छन् । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रोकालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । उनीसँगै सुनिता गौतम, डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्री र डा. सुरेन्द्रवर सिंह थापा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। रोका र दीपकविक्रम थापा एमालेको सिफारिसमा, सुरेन्द्रवर सिंह थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिफारिसमा तथा सुनिता गौतम नेकपाको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । रोकाले शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरबाट पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइसकेका छन्।

आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध उठेका व्यक्ति नै सिफारिसमा परेपछि प्रश्न

रोकाको नियुक्तिपछि एमालेको स्थानीय तथा प्रदेश तहका नेताहरूले नेतृत्वको निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमेश पाैडेलले ब्यंग्यात्मक बधाइ दिएका छन । एमाले नेतृ तथा कोशी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत रोकाको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘लाज पनि लजाएको छ’ भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्। उनको टिप्पणी नियुक्तिको निर्णयप्रतिको राजनीतिक असन्तुष्टिका रूपमा आएको हो।

त्यस्तै उदयपुर–१ मा एमालेका तर्फबाट रोकाविरुद्ध चुनाव लडेका तत्कालीन उम्मेदवार दुर्गाकुमार थापाले पनि नियुक्तिप्रति प्रश्न उठाएका छन्। थापाले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्दै बागमती प्रदेशमा ‘एकेडेमिक योजनाकार नभेटेर’ रोकालाई उपाध्यक्ष बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले रोकामाथि विगतमा आर्थिक अनियमितता तथा पार्टीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

रोकाको नियुक्तिलाई लिएर एमाले नेता विमल कार्कीलगायतले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । कार्कीले रोकालाई गत निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै अहिले उनैलाई नीति आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उदयपुर एमालेसँग जोडिएका अन्य कार्यकर्ताहरूले पनि पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिलाई केही समयमै एमालेकै सिफारिसमा महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति दिइएको विषयले पार्टीभित्र गलत सन्देश जाने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी निर्वाचनका बेला पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध उभिएका व्यक्तिलाई पुनः पार्टीकै सिफारिसमा उच्च जिम्मेवारी दिइनुले पार्टी अनुशासन, उम्मेदवार छनोट र राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्डबारे बहस जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ।

एमाले विरूद्ध ८३ मतको नेतृत्व अहिले नीति आयोगको नेतृत्वमा

२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उदयपुर–१ बाट १८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए। एमालेले दुर्गाकुमार थापालाई उम्मेदवार बनाएको थियो भने डा. देवराज रोका स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका थिए। निर्वाचन परिणाममा रास्वपाका पारसमणि गेलाल विजयी हुँदा एमालेका थापा दोस्रो तथा अन्य उम्मेदवारहरू पछि परेका थिए। रोका भने ८३ मतसहित निकै तल रहे।

निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति केही महिनापछि त्यही पार्टीको सिफारिसमा प्रदेशको नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनु अहिले एमालेभित्र चर्चाको विषय बनेको छ।

रोकाको शैक्षिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भने फरक पक्ष हो। रेडियो नेपालका अनुसार उनले चीनको बेइजिङस्थित युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशनल विजनेश इन्टरनेशलन इकोनोमिकबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् र यसअघि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

यसकारण रोकाको नियुक्तिको बहस अहिले दुई कोणबाट भइरहेको छ उनको शैक्षिक तथा प्रशासनिक योग्यता र पार्टी राजनीतिमा उनले देखाएको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहार। एमालेभित्र उठेको मुख्य प्रश्न भने पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध चुनाव लडेका व्यक्तिलाई छोटो समयमै पार्टीकै सिफारिसमा महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी दिइनुको राजनीतिक सन्देशबारे छ। उनी क्रिप्टको करेन्सीको प्रयोग खुला गर्नुपर्छ भन्ने अभियन्ता समेत हुन ।