विष्णु पौडेलविरूद्ध आरोपका आधारमा मुद्दा, प्रमाण पनि आरोप मात्रै

३ साउन, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट चर्चामा छन । सरकारले हचुवाको भरमा पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन भने कतिपयले पौडेलले सेटिङ मिलाएको भन्दै अदालतको पुनर्संरचनाको कुरा समेत  उठाइरहेका छन ।

विगतमा कतिपय मुद्दामा अदालतबाट भएका आदेश र फैसलामा उठेका प्रश्न हिजो, आज र भोलि निरन्तर उठिरहेकाछन उठिरहनेछन् । सार्वजनिक रूपमा अदालत र अनुसन्धान दुबैमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन । हामीले उठिरहेका प्रश्नको जवाफ खोज्ने उद्देश्यले विष्णु पौडेलविरूद्धको मुद्दा र त्यसमा अदालतले दिएको आदेश केलाउने प्रयास गरेका छौँ ।

विशेष अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्र र अदालतले दिएको आदेश हेर्दा सरकारले पौडेलमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्ने तर्कलाई तथ्यपूर्ण बनाएको छ । पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका व्यवसायीसँग दुई पटक फोनमा सम्पर्क गरेकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सहयोग गर्यो भनेर अभियोगपत्र मार्फत जसरी दलिल पेश गरिएको छ त्यो अदालतले प्रमाणको रूपमा बुझ्न सक्ने स्थिति छैन । सम्भवतः अदालतले बुझ्दैन होला ।

सरकारले पौडेलमाथि लगाएको अभियोग प्रमाणित गराउन विचौलिया दीपक भट्ट र तत्कालीन उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग पनि वयान गरेको छ तर कमल मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले लगाएको आरोप उनीहरूलै नै खण्डन गरिदिएका छन भने पौडेलले इन्कारी वयान गरेका छन । जसका कारणबाट पौडेलमाथि लगाएको आरोप प्रथम दृष्टिमै अदालतले खारेज योग्य देखेर साधारण तारेखमा छाडिदिएको छ ।

दीपक भट्ट र श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालकहरू शर्मा र मालपानी बीचको संदिग्ध सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेनलाई मुद्दाको मुख्य विषय बनाइएको छ भने त्यसको केन्द्र विष्णु पौडेल हुन भन्ने सरकारी दाबी देखिन् । तर उक्त दाबीका लागि सरकारले संकलन गरेको प्रमाण भनेको शर्मा र मालपानीको आरोपमात्रै रहेको छ । अरोप पुष्टि गर्न दीपकसँग थप वयान गराएको छ भने तत्कालीन उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग वयान गराइएको छ । तर उनीहरूले आरोप नै खारेज गरिदिएका छन ।

शर्मा र मालपानीले तत्कालीन मन्त्री पौडेलको दबाबमा न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरिएको र सुपारी आयातमा अनुचित सुविधा दिइएको दाबी मुद्दामा गरिएको छ तर सेयर कारोबार भएको मितिमा विष्णु पौडेल मन्त्री पदमा नरहेको तथ्यले देखाएको छ । श्रीराम टोवाकोको शेयर २०८० चैत १५ मा हस्तान्तरण भएको छ । जबकी विष्णु पौडेल २०८१ असारमा मात्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने शर्मा र मालपानीको आरोप तथ्यहिन रहेको छ ।

वित्तीय अपराध, पदको दुरुपयोग र गैरकानुनी धनलाई वैध बनाउन गरिएका प्रयासहरूमाथि चलिरहेको कानुनी प्रक्रियामा तथ्य र प्रमाणविना नै पूर्वमन्त्रीलाई आरोपित बनाएर मुद्दा नै झन कमजोर बनाइएको छ । पौडेल स्वयंले पनि आफू विरुद्धका सबै उजुरी र आरोपहरू झुठा, तथ्यहीन र आधारहीन भएको बताएका छन् ।

शर्मा र मालपानीले पौडेलको मध्यस्तामा भट्टसँग कारोबार भएको आरोप लगाए पनि मुख्य व्यक्ति भट्ट स्वयंले पनि श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको शेयर खरिद प्रक्रियामा पौडेलको कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन् । भट्टले उक्त शेयर पौडेलको नभई आफ्नो लगानी रहेको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको भएको बताएका छन । साथै उनले पौडेलसँग आफ्नो सामान्य चिनजान मात्र रहेको र कुनै विशेष व्यावसायिक सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री भण्डारीले पनि पनि पौडेललाई पार्टी नेताको आधारमा मात्र चिनेको बताएका छन् । श्रीराम टोवाको उद्योगको सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आफूसँग कहिल्यै कुनै पनि कुरा नगरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । सुपारी आयातको अनुमति दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने नियमित प्रक्रिया रहेको उनले बताएका छन् । उनले उद्योग मन्त्रीको हैसियतमा आफूले गरेका निर्णयहरू प्रचलित कानुन बमोजिम औद्योगिक कच्चा पदार्थको समस्या समाधान गर्न चालिएका कदमहरू भएको र ती निर्णयहरू कुनै खास उद्योगलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले नगरिएको दाबी गरेका छन् । भण्डारीले विष्णु पौडेलसँग आफ्नो पार्टीगत चिनजान रहेको तर श्रीराम टोवाको वा सुपारी आयातको व्यक्तिगत सहजीकरणका सम्बन्धमा पौडेलको भूमिकाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

यस घटनाले उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन, तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधार नै निर्णायक हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। सरकार, नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र प्रमाणमुखी बनाउँदै अभियोग दर्ताअघि प्रमाणको पर्याप्त परीक्षण गर्ने प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

कमजोर अनुसन्धान र अपर्याप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर हुँदा राज्यको विश्वसनीयतामात्र होइन, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानसमेत कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान निकायहरूबीच समन्वय, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अनुसन्धानको गुणस्तर र अभियोजनको मापदण्ड सुधार गरी वास्तविक दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा निर्दोष व्यक्तिको अधिकारको समान रूपमा संरक्षण गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ।

विशेष अदालतको आदेश, अभियोगपत्र र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान हेर्दा विष्णु पौडेलविरुद्ध सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमै पर्याप्त तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको देखिन्छ भने यसले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमामात्र मुद्दा हालेको देखिन्छ । अभियोगको मुख्य आधार बनेका आरोपहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरू दीपक भट्ट र तत्कालीन उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै समर्थन नगरेपछि अदालतले पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको देखिन्छ ।

साथै विवादित सेयर कारोबार पौडेल मन्त्री बन्नुअघि नै भएको तथ्य पनि अभियोगको आधार कमजोर बनाउने पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस घटनाले सरकारको अनुसन्धानको विश्वसनीयता, राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप र उच्च तहका भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा प्रमाण संकलनको गुणस्तरबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मात्र लाग्नेछ ।

यस मुद्दाले वर्तमान सत्ताको मुल चरित्र भने यसले उदाङ्गो पारिदिएको छ । पौडेल पक्राउपछि सरकारबाट भएको मिडिया ट्रायल अझ डर लाग्दो देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको हवाला दिएर जति पनि समाचारहरू प्रकाशित भए ती समाचारमा सार्वजनिक भएको अनुसारको विषय अभियोगमा समेटिएको देखिदैन । यसबाट एउटा व्यक्तिको विरूद्धमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रको दुरूपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्न कुनै समस्या हुँदैन ।