विद्युत बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा प्रति मेगावाट डेढ करोड लागत कम हुने

१७ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले विद्युतमा उपभोक्ता माथि कर लगाउँदा उत्पादकहरूका लागि  प्रति मेगावाट डेढ करोड लागत कम हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा मासिक ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने लागि ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले कर भ्याटको रूपमा गणना हुने बताएका थिए ।

सामान्यतया भ्याट भनेको १३ प्रतिशत हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । जसका कारण कतिपय मिडियाहरूले अर्थमन्त्री चाहिँ बजेण भाषणमा झुक्किएको झैँ गरेर विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट भनेर समाचार समेत लेखेका थिए । भ्याटले उपभोक्ता मारमा पर्ने भनेर टिप्पणी भैरहेको समयमा ऊर्जा उत्पादकहरूमा भने खुशीयाली छाएको छ ।

सरकारले विद्युत बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा त्यसको फाइदा उत्पादकहरूलाई हुने देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनाको लागत घट्ने बताएका हुन ।

दुलालले विद्युत् आयोजना पनि अब भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र भ्याट मिलाउन गर्न पाउने हुँदा लागतमा प्रति मेगावाट करिब डेढ करोड कमी हुन बताएका हुन । उनले भनेका छन, ‘विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ताभई आयोजना निर्माणमा प्रति मेगावाट १५० लाख देखि १६० लाखसम्म भ्याट मिलान गर्नसकिने व्यवस्था भएर विद्युतको उत्पादन लागत घट्नेछ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार र जलविद्युत आयोजना सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था घोषणा गरेको छ । तर, केही नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ता तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै, निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएका र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएर पनि काम सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने, सुख्खायामका लागि छुट्टै विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने तथा नयाँ पीपीएलाई “टेक अर पे” मोडेलमा लैजाने नीति लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने तथा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर ‘ह्विलिङ चार्ज’ उठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

जलाशययुक्त तथा ठूला जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएको छ। पूर्ण लगानी सुनिश्चित भएका जलाशययुक्त आयोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ। त्यस्तै स्वच्छ ऊर्जा बन्ड (ग्रीन इनर्जी बन्ड) र डायस्पोरा बन्ड जारी गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने तथा जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन र स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिमान्ड चार्ज पुनरावलोकन गरी विद्युत महसुलमा छुट दिने, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) लाई पूर्वाधार क्षेत्रको विशेषीकृत वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने तथा स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने रणनीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा वन क्षेत्र वा रुख कटान संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृति तथा रुख कटान आदेशको प्रक्रिया छोट्याउने र अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ।

यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बजेटले अपेक्षा गरिएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको स्पष्ट लक्ष्य समेट्न सकेको छैन। विशेषगरी नयाँ पीपीए व्यवस्थामा सुख्खायामको ऊर्जा खरिदलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको र वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युतको बजार सुनिश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए पनि वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युतको बजार आफैं खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाको विश्लेषण छ। त्यसैगरी, लामो समयदेखि पीपीए रोकिएका १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको भविष्यबारे बजेटले स्पष्ट दिशा नदिएकाले ती आयोजनामा लगानी गरिरहेका प्रवर्द्धकहरू अन्योलमा परेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले बजेटमा समेटिएका संरचनात्मक सुधार र सहजीकरणका व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर पीपीए नीति, वर्षायामको विद्युत व्यवस्थापन तथा ठूला आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेसम्म लगानी वातावरणमा पूर्ण विश्वास कायम हुन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ।