ओलीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन एमालेले गरेको अर्को भ्रष्टाचार

१२ जेठ, काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगाउन नेकपा (एमाले)ले अर्को भ्रष्टाचार गरेको विषय हामीले २०८३ जेठ ७ गते नै दैनिकीबाट सार्वजनिक गरिसकेका थियौँ । आज हामीले एमालेको खाताबाट भुक्तानी भएको पैसा व्यक्तिको नामममा सरकारी खातामा दाखिला भएको भौचर नै सार्वजनिक गरेका छौँ ।

उच्चपदस्थको उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट भएको ब्रम्हलुटमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरू गरेपछि एमालेले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको अपराध लुकाउन पार्टी कोषको ३ करोड ६७ लाख ६० हजार ५८९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

एमालेको खाताबाट चेक मार्फत भुक्तानी भएको रकम केपी शर्मा ओली, डा रामवरण यादव र झलनाथ खनालको नाममा २०८३ जेठ १ गते भौचर मार्फत दाखिला गरेको पाइएको छ । एमालेले २०८३ वैशाख २५ गते ०१२९२०४२५३०२०१ नम्बरको चेकबाट ३ करोड ६७ लाख ६० हजार ५८९ रूपैयाँ  परराष्ट्र मन्त्रालयको खाता मार्फत राजस्व शीर्षक १५१११ को नाममा व्याजसहित भनेर फिर्ता गरेको छ ।

नेपाल सरकारको लेखा वर्गीकरण प्रणालीमा राजस्व शीर्षक १५१११ भन्नाले लेखा परीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु (राजस्व बाहेकको) रकम असुल हुँदा जम्मा गर्ने कोड हो । ओलीको नाममा ९७६९०४९५ नम्बरको भौचरमार्फत् २ करोड ६३ लाख २९ हजार २८५ रूपैयाँ, खनालको नाममा ११०८५७८० भौचर नम्बरको भौचर मार्फत ६० लाख ३ हजार ८०४ रूपैयाँ र यादवको नाममा ९७६९०६४४ नम्बरको भौचरबाट ४४ लाख २७ हजार ५०० रूपैयाँ दाखिला भएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य कोषको दुरूपयोग गरी जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को व्यवस्था बितरण गरेको पैसा हो । अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अघि नै त्यसबाट बच्न ओलीले आफ्नोसहित खनाल र यादवको नामममा समेत एमालेको कोषको पैसा झिकेर व्याज सहित फिर्ता गरेका हुन ।

एमालेको खाताबाट चेक मार्फत भुक्तानी भएको पैसा कसरी व्यक्तिको नाममा दाखिला भयो अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ । भौचरमा भुक्तानीको पक्रिया चेक नै भनेका कारण हामीले प्राप्त गरेको चेक नै एमालेले भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

एमालेले सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा भुक्तानी गरेको चेकमा कसरी व्यक्तिको नाममा भौचर सिर्जना गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अर्को कुरा सामान्यतया एक लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको बैंकिङ करोबार गर्दा रकमको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो भुक्तानीमा राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकले स्रोतको खोजी गरे कि गरेरन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले आयोगलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन दवाब सिर्जना गरेपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको आइडियामा एमालेको कोषबाट रकम भुक्तानी भएको हो ।

यति ठूलो रकम पार्टीको कोषबाट दुरूपयोग हुँदा पनि एमालेमा भने चर्को स्वरमा बिरोध हुन सकेको देखिदैन । एमालेको सचिवालय बैठकमा यसबारेमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले प्रश्न उठाएको भन्ने बाहेक एमालेक नेताहरूले खास प्रश्न गरिरहेका छैनन् । एमालेमा ओलीको गैरकानुनी गतिबिधिमा प्रश्न उठाउने नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा पर्ने भएकाले पनि डर देखिएको हुनसक्छ ।

ओलीले आफू भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगिन पार्टीको कोषबाट खर्च गरेको ३ करोड ६७ लाख ६० हजार ५८९ रूपैयाँ २ लाख ९८ हजार ८६६ जना कार्यकर्ताले तिरेको एक वर्षको नविकरण शुल्क र लेवीको पैसा हो । एमालेले प्रत्येक सदस्यसँग हरेक वर्ष सदस्यता नविकरण र लेवी गरेर १२३ रूपैयाँ केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ ।

एमालेले १५ रूपैयाँ मासिक सदस्यता शुल्क र ५ रूपैयाँ मासिक लेवी संकलन गर्छ । जसमध्ये सदस्यता शुल्कको ३५ प्रतिशत अर्थात ५ रूपैयाँ २५ पैसा केन्द्रीय कमिटीमा, २० प्रतिशत अर्थात ३ रूपैयाँ प्रदेश कमिटीमा, २० प्रतिशत अर्थात ३ रूपैयाँ जिल्ला कमिटीमा, १५ प्रतिशत अर्थात २ रूपैयाँ २५ पैसा पालिका कमिटीमा र १० प्रतिशत अर्थात १ रूपैयाँ ५० पैसा वडा कमिटीमा जाने व्यवस्था एमाले  विधान मार्फत गरेको छ । संगठित सदस्यताको लेवी केन्द्रका लागि निश्चित भए पनि अन्य कमिटीमा रहेकाहरूका लागि सोही अनुसारको फरक फरक तोकिएको हुन्छ ।