संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठक जेनजीले गरे बहिष्कार, राखे ६ बुँदे माग

१ जेठ, काठमाडौं ।जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई बहिष्कार गरेका छन् ।२५ जेनजी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै शुक्रबार आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूले छलफलमा बोलाएकोमा धन्यवाद दिँदै सहभागी हुन नसक्ने बताएका हुन्।

छलफलमा बोलाउनु अघि आफ्ना ६ बुँदे माग रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘विभिन्न कारणहरूले गर्दा जेठ १ मा आमन्त्रण गरिएको छलफलमा हामी सहभागी हुन नसक्ने व्यहारा जानकारी गराउँदछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता किसिमका छलफलमा पुन: आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा ६ बुँदे मागहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपील गर्दछौं।’

जेनजीले सरकारसँग राखेका ६ बुँदे माग

सरकारको कदमलाई ‘अपारदर्शी र अनुत्तरदायी’ भन्दै उनीहरूले यस्ता छलफलमा पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि निम्न ६ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गरेका छन् ।

१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।

३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।

४. वि.सं. २०८२ सालको जेन(जी आन्दोलन लगायत विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू (२०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।