श्रम मन्त्रालयको एक वर्षः सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार

६ फागुन, काठमाडाैँ ।  सरकारको एक वर्षको समिक्षा विभिन्न ढंगबाट भैरहेका छन । हामीले पनि पाठकहरूको जानकारी लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूल एक वर्षमा गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छाैँ । यसैक्रममा आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कामको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैँ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट (२०७४ फागुन देखी २०७५ फागुन १ सम्म भएका काम)

क) मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत प्रगतिहरु

१. श्रम सम्बन्ध

–प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा कार्यालय रहने गरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ । हाल ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएका छन । यी कार्यालय स्थापनाबाट श्रम प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता आउने छ । साथै यी कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारका केही सेवाहरू समेत प्रदान गर्न शुरू गरिएको छ ।तसर्थ, नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने नजिकको बिन्दुबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन्

–श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकहरूलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूचीहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । सो बमोजिम सेवा प्रदान गर्न हालसम्म १३१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई उक्त कार्य गर्न ईजाजत प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरू कानूनी दायरामा आउनुका साथै सरकारको नियमन कार्य समेत प्रभावकारी हुनेछ । यस्ता कम्पनी मार्फत विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कार्य गर्ने श्रमिकहरूको सेवा सुविधामा सुनिश्चितता मिल्नेछ ।

–श्रम अडिट गर्ने काममा प्रतिष्ठान स्वयमलाई जिम्मेवार बनाउन श्रम अडिट मापदण्ड, 2075 लागू भएको छ । सो बमोजिम हालसम्म ४० वटा प्रतिष्ठानहरूले गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यसबाट श्रम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको परिपालनामा सुनिश्चितता मिल्नेछ ।

–हालसम्म ३१५ प्रतिष्ठानहरूमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरूयोजना (2075-2085) को राष्ट्रिय लक्ष्य बमोजिम सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये प्रतिष्ठानहरूमा बालश्रमको यथार्थ अवस्था पहिचान भई वि.सं. 2079 सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण तथा 2082 साल सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गरी नेपाललाई बालश्रम मुक्त देशको रूपमा स्थापित गराउन प्रतिष्ठानहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

–यस अबधीमा नेपालका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत ११६३ जना विदेशी श्रमिकहरुलाई श्रम इजाजत प्रदान गरिएको र ९०८ जना विदेशी श्रमिकहरुको श्रम इजाजत नवीकरण गरिएको छ। यसबाट विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्न मद्दत मिल्नुका साथै गैर कानूनी रूपमा विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित हुनेछ ।

–विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील ११ वटा नयाँ ट्रेड यूनियनहरूको दर्ता र २८ वटा ट्रेड यूनियन संघको नवीकरण गरिएको छ । यसबाट मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरूको अवस्था एकीन हुनुका साथै श्रम प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ट्रेड यूनियनहरूको सक्रिय संलग्नता गराउन र समन्वय गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

–मुलुकभर रहेका प्रतिष्ठानहरूमध्ये हालसम्म विभाग र मातहतका निकायबाट ८४५ वटा प्रतिष्ठानहरू तथा ३९६ बोयलरहरूको निरीक्षण गरिएको छ । निरीक्षणबाट प्रतिष्ठान सञ्चालनको अवस्था, श्रम कानूनहरूको परिपालना, ट्रेड यूनियन र रोजगारदाता बीचको सम्बन्ध, बोयलर सञ्चालनको अवस्था एकीन हुनुका साथै श्रम कानून परिपालनामा देखिएका समस्या तथा चुनौती पहिचान हुनेछ ।

–वि.सं. 2075 श्रावण १ गते लागू हुने गरी नेपाल सरकारबाट निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक परिपालनाको अवस्था एकीन गर्न गराउन २९४ प्रतिष्ठानहरूमा निरीक्षण गरिएको छ । यसबाट श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका वित्तीय सुविधा सुनिश्चित गर्न गराउन सकिएको छ ।यसबाट श्रमिकको अधिकार,सेवा एवं सुविधा वृद्धि हुनुका साथै प्रतिष्ठानहरुको उत्पादकत्व समेत बढ्नेछ ।

–श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयहरूमा लेखी पठाईएको छ । यसबाट श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा सुनिश्चित हुनुका साथै प्रतिष्ठानहरूमा यस सम्बन्धी कार्य पारदर्शी हुनेछ ।

–विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा देखिएका व्यक्तिगत र सामूहिक मागदाबी सम्बन्धी ३३९ वटा श्रम विवादहरू समाधान गर्नुको साथै १६ वटा औद्योगिक दुर्घटना उपर आवश्यक कारबाही चलाईएको छ । यसबाट प्रतिष्ठानहरूमा देखिएका विवाद समाधान हुने तथा औद्योगिक दुर्घटना न्यूनीकरण मद्दत मिल्नेछ ।

–कार्यालय तथा विभागबाट समाधान हुन नसकेका सामूहिक मागदाबी सम्बन्धी विवाद निरूपणको लागि मन्त्रालयबाट हालसम्म चारवटा मध्यस्थ (मणिपाल शिक्षण अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, सूर्य नेपाल प्रा.लि. र नेपाल हाईड्रो एण्ड ईलेक्ट्रिक कम्पनी) गठन गरिएको छ । यसमध्ये तीनवटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम विवाद समाधान भईसकेको छ ।

–नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका ११ वटा महासन्धीहरूमध्ये यस वर्ष देहायका ६ वटा महासन्धीहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालयमा पठाइएको छ । यसबाट नेपाल पक्ष भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

• Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (C169),
• Forced Labour Convention, 1930 (C29),
• Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (C144)
• Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (C105)
• Minimum Age Convention, 1973 (C138)
• Worst Form of Child Labour Convention, 1999 (C182
• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगारदाता, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र र नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालयबीच Decent Work Country Programme (DWCP) for Nepal (2018-2022) कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको ।

२. वैदेशिक रोजगार

–सवै सात प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसबाट श्रम स्वीकृतिको कार्य विकेन्द्रित भएको, कामदारको समय, लागत बचत भएको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने छ ।

–एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS)को सुरुवात भएको छ | यो प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारको केन्द्रीय प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कुटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, बैंक र बिमा कम्पनीका सर्भरहरूलाई अन्तरआबद्ध (Integration) गरिएको छ । यसै सूचना आधारमा रहेर मोवाइल एपको पनि सुरुवात गरिएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारी जानेर फर्कने कामदारहरुको पूर्ण तथ्यांक प्राप्त हुने, मोबाइल एपबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुने, आप्रवासन प्रशासनसँग सम्बद्ध निकायहरु वीच समन्वय भई कामदारको समय, लागत बचत भएको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने छ।

–वैदेशिक रोजगारीका कार्यमा गैर कानूनी कार्य गरेका ३४ वटा कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छ । सो कारवाहीमा रु. ३२,५०,०००।- जरिवाना गरिएको छ।

–वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकहरुको साझा मञ्च, कोलम्बो प्रोसेसको उच्च सरकारी

अधिकारी स्तरीय पाँचौ वैठक र मन्त्रीस्तरीय छैटौँ परामर्श वैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको भई २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । कामदार पठाउने मुलुकहरु वीच कामदारका हक हितको विषयमा साझा धारणा तय हुँदा गन्तब्य मुलुकहरुसँग Bargaining क्षमता वृद्धि हुने, रोजगारीलाई ब्यबस्थित, मर्यादित, सुरक्षित वनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ |

–साउदी अरबका लागि नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन भएको छ।यसबाट दक्ष, अर्ध दक्ष एवं अदक्ष सबै नेपाली कामदारहरु लावान्भित हुनेछन |

–नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच मिति २०७५।०७।११ मा द्विपक्षीय श्रम समझदारी सम्पन्न भएको छ | रोजगारदाताले नै कामदारको Recruitment Cost व्यहोर्ने, कामदारको हक हितको उच्चतम सुनिश्चितता, न्यूनतम तलव सुविधा, विदा, बीमा जस्ता कुरामा सहजता, सेवाशुल्कको पारदर्शिता कायम हुने छ |

–जापान, ओमान, मौरिसस, साउदी अरव सरकार सँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता/समझदारको प्रक्रिया

अगाडि बढेको छ | यी देशहरुसँग श्रम सम्झौता/समझदारीका मस्यौदा आदान प्रदान भईरहेको छ | संयुक्त अरव इमिरेट्स सरकार सँग सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मस्यौदा आदान प्रदान भई प्रथम चरणको द्विपक्षीय वार्ता समेत सम्पन्न भएको छ | अन्तराष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा आएका नवीनतम मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै, नेपाली कामदारहरुको हक हित सुनिश्चित हुनेगरी श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ |

–नेपाली दुतावास, सिओल; नेपाली राजदुतावास, क्वालालम्पुर; नेपाली महाबाणिज्य दुतावास, जेद्दा; नेपाली राजदुतावास, दोहा; नेपाली राजदुतावास, आवुधावी; नेपाली राजदुतावास, मस्कट गरी ६ वटा कुटनीतिक नियोगहरुमा त्यस देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुका विविध सवालहरुमा सहजीकरण गर्नका लागि १/१ जना जनसम्पर्क सहायक, स्थानीय कर्मचारीको रुपमा राखी कामकाज लगाइएको ।यसबाट श्रमिकहरुका विविध सवालहरुमा सहजीकरणका लागि सहयोग पुग्ने, गन्तब्य देशको कानुन,भाषामा ज्ञान भएको र स्थानीय निकायहरु सँग समन्वय गर्न सक्ने ब्यक्ति जनसम्पर्क सहायक हुँदा कामदारका सवालहरुमा सहजीकरण हुने छ |

–विपेष्रणलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, अनुभव, सीप र पूँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको र सोको अध्ययन भईरहेको छ |

–वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित नयाँ गन्तब्य मुलुकहरुको पहिचानका लागि गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार नयाँ श्रम गन्तब्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी/सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ ।

 

बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डतर्फ

–वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण सम्बन्धी कार्य बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड मार्फत भैरहेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मृत्यु भएका कामदारका २२ महिला सहित ७८८ परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप रु. ४८,४१,६०,०००।- वितरण गरिएको छ । जसले मृतक कामदारका नजिकको हकदारलाई राज्यबाट उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायताबाट धेरै हदसम्म आर्थिक जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन टेवा पुगेको छ । त्यसैगरी विरामी कामदारलाई आर्थिक सहायताबाट जीवन यापनमा सुधार गर्न ७ महिला सहित कूल ३१३ जना अंगभंग भएका तथा बिरामी कामदारलाई आर्थिक सहायता वापत रू ६,९२,२४,९५०।- उपलव्ध गराईएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४१ जना श्रमिकका परिवारलाई परिवारलाई औषधि उपचारवापत रू. १९,४५,०००।- रकम उपलव्ध गराइएको छ ।

–विदेशमा अलपत्र परेका १ महिला सहित ६० जना नेपाली श्रमिकको उद्धार गरिएको छ ।

–विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव झिकाइ १५ महिला सहित कूल ७१९ जना नेपाली श्रमिकको निजहरुको घर-घरमा निःशुल्क रूपमा सेवा पुर्याईएको छ ।

–वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु तथा अंगभंग भएका परिवारका सन्ततीलाई शिक्षा आर्जन गर्न अवसर प्रदान गर्न १५५१ जनालाई छात्रवृत्ति मार्फत रु. १४,९४,१२१।– प्रदान गरिएको छ।

–वैदेशिक रोजगारीको ठगीका सम्वन्धमा परेका गुनासो उपर कारबाही गरी संस्थागत क्षतिपूर्ति रु ४६१४७७५०।- र व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति रु ९,९९,९१,५५०।- सम्बन्धित बैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईएको छ।

–स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुने युवालाई प्रोत्साहन दिन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा पहिचानको कार्य भएको र यसबाट विदेशबाट फर्केका युवाहरुको स्वदेशमा स्वरोजगार हुन चाहने क्षेत्र पहिचान भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तीन वर्ष ननाघेका कामदारहरुका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी २०१०० व्यक्तिको निवेदन संकलन गरी विवरण वाणिज्य बैकहरुमा पठाउने कार्य भएको छ ।

३. सामाजिक सुरक्षा

–सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट मिति २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्नु भएको छ ।सो कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस योजना (Scheme) अन्तर्गत उपलब्ध हुने सुविधाहरु देहाय बमोजिम छन्:

–औषधी उपचार,स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा

–दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा

–आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा

–वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा

–सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली (SOSYS) सफ्टवयेर कार्यान्वयनमा ल्याई संस्थाको दर्ता कार्य थालनी गरिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिक एवं कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण शुरु गरिएको छ। हालसम्म ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका र दर्ता कार्य निरन्तर रुपमा भईरहेको छ।.

–यो अबधीमा प्राप्त ३,५९,५५,६७,०००।– समेत गरी हालसम्म रू २०,२१,५८,१४,०००।- (अक्षरेपी बीस अर्ब एक्काइस करोड अन्ठाउन्न लाख चौध हजार) रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएकोमा सबै रकम मुद्दतीमा राखिएको छ ।

–सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको संस्थागत विकास गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको O&M सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ।

–वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई संचयकोष र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

–सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७५ फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकारको मूल नारासहित उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

–यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट घोषणा गरीएको यस कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार गरी विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरिएको छ।

–प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धी व्यवस्था सहित रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका र विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज तयार भएको छ। मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने तथा सबैका लागि न्युनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने उदेश्य सहित तयार भएको कार्यक्रम दस्तावेजले कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै यसको दीर्घकालिन सोच, लक्ष्य र उदेश्यहरु निर्दिष्ट गरी रोजगार सेवा, सीप विकास, समन्वय, नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको छ।

–प्रत्येक स्थानीय तह अन्तर्गत रहने रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार संयोजकको कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाउन रोजगार संयोजकको पदपूर्ति प्रक्रिया र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरी रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत भएको छ ।

–गाँउपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्याबधिक गरी सूचिकृत गर्ने, रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान गरी सो को सूचना प्रवाह गर्ने लगयातका कार्य गर्न ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भई ७०५ स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र ४८ वटा स्थानीय तहमा नायब सुब्वा सरहको रोजगार संयोजक १ वर्षका लागि करारमा भर्ना लिन प्रक्रिया शुरु भएको छ।

–रोजगार संयोजकको छनौट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, र वस्तुगत बनाउनका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक रोजगार संयोजकको विज्ञापन प्रकाशित भएको । कूल २३९६८ आवेदन प्राप्त भएकोमा आवेदकको प्रारम्भिक नतिजा (Short listed) सूची प्रकाशन गरिएको छ।

–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रदेशस्तरमा २ वटा (३नं. प्रदेश र गण्डकी प्रदेश) अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमा सम्बन्धित प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु तथा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको । सहभागिहरुलाई रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम दस्तावेज र संचालन निर्देशिकाका बारेमा अभिमुखीकरण प्रदान गर्नुका साथै दस्तावेज र निर्देशिकामा सुझावहरु प्राप्त गरिएको छ। यसवाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको अपनत्व कायम हुने विश्वास गरिएको छ ।

५. सीप विकास तथा तालिम.

–बजारको माग पहिचान गरी बजारलाई आवश्यक पर्ने बिभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट १२,९९४ जनालाई विभिन्न सीप मुलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।

–सीप विकास तालिमको पाठ्यक्रम (८ वटा विषय क्षेत्र) परिमार्जन भएको छ ।

–उपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न तथा सीप र तालिमको पहुच आम नागरिकसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय मातहत ३ वटा (ईटहरी, भैसेपाटी र वुटवलमा) व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट स्थापना भएको छ ।

६. ऐन, कानून, नीति, नियम, निर्देशिका तर्जुमा

–श्रमिकको हक, हित तथा सुबिधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तब्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।

–नेपालमा आई काम गर्ने विदेशी नागरिकहरुको श्रम ईजाजत प्रणालीलाई सरल र सहज बनाई थप व्यवस्थित गर्न तथा नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु स्पष्ट पार्न विदेशी नागरिक श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरीएको छ।

–प्रतिष्ठानहरुमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न, श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा सघाउ पुर्याउन श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।

–ईट्टा उद्योगका श्रमिकको लागि व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाको स्तर तोक्न इट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ।

–मुलुकबाट सबै प्रकारको बालश्रम पूर्णरुपमा निवारण गरी बालश्रम रहित बनाउने उदेश्य र वि.सं. २०७९ सम्ममा निकैष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने तथा वि.सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५-२०८५) स्वीकृत भएको छ।बालश्रम गुरुयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न बहुपक्षिय सहमती भई कार्य भईरहेको छ ।

–न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूति सहितको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयन । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

–श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको । साथै सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ जारी भई कार्यान्वयन गरिएको छ।

–सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी (वाणिज्य वैकहरुमा) कार्यविधि, २०७५ जारी भएको छ।

–केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको मस्यौदा तयार गरी

–मन्त्रीपरिषद बाट स्वीकृत भई संसदमा पेश भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालनको लागिइजाजतपत्रवाला कम्पनीले एजेन्ट राख्ने प्रावधानलाई खारेजीको प्रस्ताव गरिएको जसबाट वैदेशिकरोजगारीमा ठगी नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु वीच मर्जरकोनीति, वैदेशिक रोजगारको व्यक्तिगत ठगीका उजुरीहरुलाई उजुरीकर्ताको पायक पर्ने स्थानबाटै सम्बोधनगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई उजुरी सुन्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ|

–वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी भएको | नक्कली मागपत्र मार्फत हुने कामदार ठगी न्यून हुने, वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी वनाउन सहयोग पुग्ने, नेपाली कुटनीतिक नियोगर रोजगारदाता वीच सम्पर्क स्थापित हुनेछ |

–वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी

भएको छ | गन्तब्य मुलुकमा कानुनी विवादमा रहेका, अपराधको आरोप लागेका नेपाली कामदारहरुलाईकानुनी प्रतिरक्षा हुने, नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन वोर्ड मार्फत रकम उपलब्ध हुनेछ |

–मन्त्रालयको कार्य संचालनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी तथा सेवामूलक बनाउन आन्तरिक कार्य संचालन निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।