विधेयक संशोधनका लागि एनआरएनएले मन्त्रालयमा बुझायो १५ बुँदे सुझाव पत्र

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्बन्धित विधेयकमा सरोकारवाला समूहको रुपमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघले १५ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । गत विहीबार परराष्ट्रमन्त्रालयले एनआरएनएको नेतृत्वसँग छलफल गर्दै प्रस्ताविक विधेयकको मस्यौदा छलफलमा पेश गरेको थियो ।

तर, उक्त मस्यौदाको भर्चुअल र भौतिकमाध्यमबाट भएको छलफलका क्रममा अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माले विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए भने संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायतले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आश्य व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले लिखितरुपमै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव ल्याउनका लागि आग्रह गरेपछि एनआरएनएका पदाधिकारीहरुले आन्तरिक छलफल गरेर परराष्ट्रमा १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।

संघले विधेयकको प्रस्तावनामै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ मूल मन्त्रलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै संविधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपालीका अधिकारहरूको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सात प्रकारमा परिभाषित गर्न भनेको छ भने तेस्रो पुस्तासम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र र नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने संघको ठहर छ ।

आर्थिक र व्यवसायिक अधिकारका सन्दर्भमा, एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा वैदेशिक लगानीगर्न, धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन र आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने कानुनी सुनिश्चितता खोजेको छ । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालमा रहेका सम्पत्तिहरू ५ वर्षभित्र स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै संघले पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने ५० प्रतिशत कर हटाउन माग गरेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आफ्नो मातृभूमिसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

त्यसैगरी, सीप र दक्षताको उपयोगका लागि गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरूलाई सरकारले विभिन्न पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र प्रोफेसनलहरूले नेपालमा काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । रोजगारीका अवसरहरूमा नेपाली नागरिकसरहको हैसियत प्रदान गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय खेलकुदमा समेत सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई संघले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

ती सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकि संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्रालयमा बुझाएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत मन्त्री शिशिर खनाल र महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको एनआरएनए सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो । संघका अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा। चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा। बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको थियो ।