संयमित भई महानगरको बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन उपमेयर डंगोलको अपिल

२३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई अपिल गर्नुभएकाे छ । सोमबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उपमेयर डंगोलले यस्ताे अपिल गर्नुभएकाे हाे ।

‘वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ,’ उहाँले जारी गरेको सन्देशमा लेखिएको छ । उपमेयर डंगोलले बजेट ल्याउनका लागि खुला छलफल गर्न र हातेमालो गरी अघि बढ्न अपिल गर्नुभएकाे छ । ‘डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौं । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं,’ डंगोलको भनाइ छ ।

डंगोलले बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन मेयर शाह, प्रवक्ता र कार्यपालिकाका केही सदस्यसँग छलफल गरेको बताउनुभएकाे छ ।कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेकी छु,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु।’

छलफलबाट सकारात्मक संकेत पाएको उपमेयर डंगोलले बताउनुभएकाे छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । तर आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक माक्रै होइन, बजेट तर्जुमा तथा कार्यत्रम समिति र मेयर नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै उपमेयर डंगोलले सकारात्मक प्रयासका लागि आग्रह गर्नुभएकाे हाे ।

उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउन नहुने पनि बताउनुभएकाे छ ।  ‘यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’

उपमेयर डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित नहुने उल्लेख गरेकी छन् । ‘यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ,’ उपप्रमुख डंगोलले भनेकी छन्, ‘त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।’