प्रक्रिया पूरा गरेर आएमा निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल
१६ असोज, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी माग भई आएका आयोजनाको रकम नरोकिएको बताउनुभएको छ ।
आफूले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी माग गर्दै आज ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म करिब रु २० अर्ब बराबर भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो ।
केही आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताबिनै बहुवर्षीय ठेक्का लागेकाले समस्या भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र प्रक्रियामा गएका आयोजनाको भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो । विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न पनि पौडेलले आग्रह गर्नुभयो ।
महासङ्घले आज अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर सरकारी ठेक्काको भुक्तानी माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिँदा आफूहरू समस्यामा परेकाले जतिसक्दो चाँडो पैसा निकासा गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम दसँैअगावै भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए ।
“विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायत आयोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब रु ४५ अर्ब बराबर छ”, महासङ्घले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
सरकारबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋणको किस्ता तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत तिर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरुको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको महासङ्घको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिए पनि आफूहरूले रकम नपाएका कारण समग्र निर्माण उद्योग नै सङ्कटको अवस्थामा पुगेको महासङ्घको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (तेह्रौं संशोधन) को नियम १० मा भएका व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको थप भएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप समस्या निम्ताएको गुनासो पनि महासङ्घले गरेको छ ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, डिजाइन परिमार्जन, रुख कटान, मुआब्जा, स्थानीयको विवाद, भुक्तानीको समस्यालगायत कारण म्याद थप भएको अवधिभित्र पनि सम्पन्न नभएका आयोजनाई सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर निकास खोज्न माग गरेको छ । साथै यसैहप्ता आएको बाढी र पहिरोका कारण धेरै वटा निर्माण आयोजना समस्यामा परेको र तोकिएको अवधिमा कामसक्ने अवस्था नरहेकाले विपद्का कारण समस्यामा परेको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थपका लागि पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८१, बुधबार २१:३१
