मालपोतका दलाललार्इ सर्वोच्चको लोप्पा, मन्त्री अर्यालको अडान अनुसार नै सरल फारम लागू

३ पुस, काठमाडाैँ । सर्वाेच्च अदालतले मालपोत र नापी कार्यालयका लेखापढी व्यवसायी नामका दलाललार्इ लोप्पा खुवाएको छ । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशबाट मालपोत कार्यालयमा लागू भएको सरलीकृत फारम रोक्न सफल भएका व्यवसायीलार्इ मंगलबार लोप्पा खुवाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गतल अन्तरिम अादेशका विरूद्धमा सर्वोच्च गएको भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको माग अनुसार मंगलबार उक्त अन्तरिम अादेश खारेज भएको छ । मन्त्रालयले अन्तरिम अादेशकाविरूद्धमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश अोमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश खतिवडाले दिएको अन्तरिम अादेश खारेज गरेको हो ।

लखाैँ उपभोक्ताको सहजताको विरूद्धमा हुनेगरी दलालीको पक्षपोषणमा सर्वोच्चको अादेश अाएको भन्दै भएको अालोचनालार्इ समेत यो अादेशले समाप्त पारिदिएको छ । लेखापढी व्यवसायीले लामाे र झन्झटिलो फारमकै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र अाफूहरू मार्फत मात्रै उपभोक्ताले मालपोत र नापीको  सेवा लिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले अाफ्नै अगुवाइमा मालपोत कार्यालयमा सुरू गरेको सरलीकृत फारमको प्रयोगमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएकी थिइन । अाम उपभोक्तामा हितमा हुने गरी मान्त्री अर्यालले लिएको यस निर्णयको सर्वत्र प्रशंशा समेत भएको छ । उनले उपभोक्ताको सहजताका निम्ति सरलीकृत फारमको सुरूवात गराएकी थिइन ।

घुस र भ्रष्टचारको अखडा भनेर चिनिने मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न नीतिगत सुधारमा लागेकी अर्यालले सर्वोचको अादेशपछि खुशी व्यक्त गरेकी छिन । उनले अब अाम उपभोक्ताले सहज रूपमा मालपोत कार्यालयमा सेवा पाउने विश्वास समेत लिएकी छिन । उनले मालपोतको सेवाहरूलार्इ समेत पूर्णरूपमा अनलाइनमा लैजाने तयारी गरिरहेकी छिन । त्यसका निम्ति चरणवद्ध रूपमा छलफल समेत चलाइरहेकी छिन ।