चेक अनादरकै कारण कालोसूचीमा नपर्ने, यस्तो छ निर्माण व्यवसायले पाएको ६ सहुलियत

११ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन ।

माैद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि ६ प्रकारका सहुलियत दिएको छ । त्यसै अन्तर्गत लागि चेक अनादरको कारण कुनै पनि ठेकेदार कालोसूचिमा पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

नीतिले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने सहुलियत पनि दिएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । साथै नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।