भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने नाै काम

२३ मंसिर, काठमाडाैँ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता अाजको अावश्यकता देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर भ्रष्टाचारविरूद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली, सभामुख कृष्णबहादुर महरालार्इ बुझाएको ध्यनाकर्षणपत्रमा बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता अावश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अायोगलार्इ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने देखि सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि “उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेत दिवसको सन्दर्भ पारेर उठेको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुखलार्इ बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नाै बुँदमा विभन्न मागलार्इ उठान गरिएको छ ।   

१) भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि स्थापना भएका संस्थाहरु छरिएर रहेकाले यसअघि भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सिफारिसअनुसार काम हुनसकेको छैन, अतः भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत रुपमा काम गर्नसक्ने सशक्त निकाय अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन हामी ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
२) संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा अनुकुल हुनेगरी वर्तमान भ्रष्टाचारविरूद्ध कानुनी संरचनालाई समयानुकुल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
३) सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि “उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग” गठन गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने “जोखिमयुक्त” स्थान र क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी राख्ने स्थायी संरचनाको निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
५) मन्त्रालयस्तरबाटै गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टासम्बन्धी निर्णयहरु पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
६) संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धि अनुकूल कानुन अविलम्ब निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै Open Government Partnership (OGP) सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियानलाई अनुमोदन गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
७) वर्तमान संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रमध्ये “अनुचित कार्य” को प्रावधान कटौती गरी संकुचन गरिएकाले संविधान संशोधनमार्फत सो व्यवस्था पुनः स्थापित गर्न वा यस्तो व्यवस्था कुन निकायबाट हुने हो सो निकाय अविलम्ब तोक्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
८) सांसद विकास कोषको खारेज गर्न आग्रह गर्दछौं ।
९) राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहीता र पारदर्शीता बढाउने हेतुले स्थापना भएका सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको हस्तक्षेपकारी भुमिका बढाउन ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

अाजैका दिनदेखि समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा एकै ठाउँमा उभिएका छन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अायोगका पूर्वप्रमुख अायुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि पूर्वप्रमुख निर्वाचन अायुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ झण्डै तीन दशकदेखि भ्रष्टाचारविरूद्ध क्रियाशिल केदार खड्का समेत यो अभियानमा एकै ठाउँमा उभिएका छन ।

यस्तो छ ध्यानकर्षणपत्र