३ श्रावण २०८१, बिहीबार | Thu Jul 18 2024

तत्काललाई जोगियो फणिन्द्रको सांसद पद, कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश


१० असार, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले फणीन्द्र देवकोटालाई कारबाही गर्ने गण्डकी प्रदेश सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशका साथै कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै उनलाई प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएकाे छ, ‘रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नुनगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनु ।’

आदेशमा सांसद देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा विवाद नरहेको उल्लेख गरिएकाे छ ।

उक्त तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको आधार लिइएको सर्वोच्चले जनाएकाे छ ।

आदेशमा निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उनलाई दल त्याग गरेको भनी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूति गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

देवकोटाले सभामुखले जारी गरेको कारबाहीसम्बन्धी सूचना र सोमा आधारित सम्पूर्ण निर्णय तथा काम-कारबाही उत्प्रेरणको आदेशले बदर गर्न रिट निवेदक माग गरेका थिए ।

आफूलाई निर्वाध रूपमा नेसपाको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले काम दिनलाई परमादेश लगायतको आदेश माग गर्दै उनले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म देवकोटाको सांसद पदको थमौती भएको छ ।​​

यस्तो छ सर्बाेच्चकाे आदेशः

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार १६:१७