बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च बढाउने सरकारको नीति

३ वैशाख, काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसकेको आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने, कार्यक्रम संशोधन गर्ने र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाउने नीति लिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्र सरकारी निकायबाट रु एक अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यस्तै रु दुई अर्ब ६३ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ भने विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट रु ३६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको छ ।

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने काम रकमान्तर हो । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो एक महिना अवधिमा कुल रकमान्तर भएको रु एक अर्ब ६३ करोडमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले रु ६४ करोड ४१ लाख बराबर रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ ।

विभिन्न २८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा ‘मोबिलाइजेसन’ भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा रु ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार खर्च भएको जनाइएको छ ।

छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि रु ३२ लाख रकमान्तर भएको छ । यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यानसर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीका लागि औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न रु १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि रु ७० लाख रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई रु ९ करोड ४ लाख रकम निकासा दिइएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम रहेको रु दुई लाख ९६ हजार बराबर रकम पठाइएको छ ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रु २५ करोड ९ लाख रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी) का लागि रु १४ करोड निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न रु दुई करोड २४ लाख दिइएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयमातहत जङ्गी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् ।

स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रु ५५ करोड ७२ लाखको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पेशु सेवा विभागको आग्रहमा रु ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका रु ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका  रु एक करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी रु एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख निकासा गरिएको जनाइएको छ ।