राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीः अर्थमन्त्री पुन

२६ चैत, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को बजेट समावेशी, वस्तुपरक र पारदर्शी भएर ल्याइने बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आइतबार काठमाडाैँमा गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसबाट सबैको सुझाव समेटिएर कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउने उहाँको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनेगरी बजेट आउने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यसपटक बजेट समाबेंसी र वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ । सँगसँगै पारदर्शीरुपमा बजेट ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विगतमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता भएन भन्ने गुनासो पनि सुनियो । तर यस वर्ष हामी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिलाएर जान्छौँ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भए पनि नीतिहरु भने परिवर्तन हुन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, तुलनात्मकरुपमा सम्भाव्य र लाभका क्षेत्र हेरिने उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही चुनौती देखिनुमा र मुख्यगरी सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी रहेको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो । “तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि ठूलो दायित्व बढेका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । “तथ्याङ्क चलाएर बजेटमा स्पेस खोजिनु हुँदैन । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार बढाएर बजेटमा स्रोतको स्पेस खोज्ने काम नहोस् । वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ”, खतिवडाले भन्नुभयो, “अङ्कको यथार्थपरक अनुमान गरौँ र अनुमानयोग्य कुरामात्रै अनुमानमा राखौँ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका बारेमा अनुमान नगरौँ ।” सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्थिक सूचक तथा चरहरुको सही अनुमान नगरिएका कारण यस्तो स्थिति आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशी लगानी प्रोत्साहन, अनुदान र ऋणमा सहजीकरण, आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सहजीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने र बजार माग बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि तिम्सिनाले बताउनुभयो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदर रहेकाले लगानीका लागि उपयुक्त समय रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आजको कार्यक्रममा ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । लगातार दुई वर्षको निर्माण क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धिदरलाई सही दिशामा अघि बढाउन तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । “पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र एकातर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको माग बढ्नेछ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट लगानी बढाउनका साथै विदेशी लगानी पनि आकर्षित गरिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले सार्वजनिक ऋण र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सन् १९८० र १९९० लाई नेपालमा आर्थिक सुधारको दशकका रुपमा लिइने गरेको र त्यसले नतिजा पनि देखाएको उल्लेख गर्नुहुँदै भट्टले अहिले पनि आर्थिक सुधारको अर्को चरणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।