आवश्यकताका आधारमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संशोधन हुन्छः अर्थमन्त्री पुन

७ चैत, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लिएका न्युनतम साझा सङ्कल्पसमेतलाई हेरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । “निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको थियो । यो परिस्थितिमा सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ”, उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताए । “आगामी आवको बजेट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ लक्षित हुनेछ”, उनले भने, “स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा पर्दैन ।

सरकारमा सहभागी पाँच दलकातर्फबाट मङ्गलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्प जारी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले उक्त साझा सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीलाई समाधान गर्ने रहेको बताए । मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । “अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याको प्रमुख जरो मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ”, उनले भने, “यो कुरालाई मनन गरी आगामी आवमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रमह कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि कार्यक्रमको योजना बनाउन सुरु भइसकेको छ ।”

विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यसवर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दावी गरे ।

“कानूनमा संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने व्यवस्थासहित ‘बजेट क्यालेण्डर’ निर्माण गरिएको छ । त्यसैअनुरुप गत फागुन १४ गते संसद्मा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भइसकेको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो”, अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय सभामा भने ।

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु रहेको उनले दावी पनि गरे । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे ।