नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्ने तयारीमा प्रचण्ड

२३ पुस, काठमाडौं। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्नेगरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्नुभएको छ।

सोमबार दिउँसो आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नेगरि बैठक बोलाउनुभएको हो। उक्त बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरूरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको” बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं, उनीहरूको कुरा पनि सुनौं। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। कुनस्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रष्ट खाका चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस्।”

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पूराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनेगरि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरि राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताउनुभयो।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्तावित कार्यतालिका वैज्ञानिक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक गृहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो।