निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति हट्यो, बैंकहरु आफैँले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने

२९ असार, काठमाडौं । अब बैंकहरुले आ–आफ्नो हिसाबले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकले निक्षेपको ब्यादरमा आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघको  बैठकले वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि भद्र सहमतिका नाममा गर्दै आएको ‘ब्याजदर कार्टेलिङ’ खारेज गर्दै बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

अब १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफु अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरकाे १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेकाे छ ।

पछिल्लोपटक बैंकहरुले वैशाख महिनामा निक्षेपको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा झारेका थिए। बैंकहरुले वैशाख महिनामा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ९.९९ प्रतिशत र बचतको ब्याजदर ५.४ प्रतिशतदेखि ७.४ प्रतिशत कायम गरेका थिए।

सोही ब्याजददरलाई वाणिज्य बैंकहरुले जेठमा पनि कायमै राखेका थिए भने असारमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन्। बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गर्दा औसत १० प्रतिशत विन्दुले घटाउन वा बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसआधारमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएमा ११ प्रतिशत नजिक र घटाएमा ९ प्रतिशत भन्दा तल हुनेगरी  १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।