सरकार र सर्वोच्चविरूद्ध अन्तराष्ट्रिय निकाय पुगेको एनसेलले मुद्दा हार्यो

२७ जेठ, काठमाडाैँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशका विरूद्धमा लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसीएसआईडी) पुगेको एनसेलले मुद्दा हारेको छ । विश्व बैंकको मातहतमा रहने लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले लगानी सम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने गरेको छ । 

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशका विरूद्धमा एनसेल २०७६ साल वैशाखमा आइसीएसआईडी पुगेको थियो । तर एनसेलको दाबीमा सहमत हुन नसकेपछि आइसीएसआईडीले पनि नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

नेपालको निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारबाट ५० करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै २०७६ साल वैशाखमा आईसीएसआईडीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला भएको छ ।

२०७२ साल चैतमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनपछि नेपालले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषयलाई लिएर विवाद सतहमा आएको थियो ।

तत्कालिन केपी ओली सरकारले समयमै कर नबुझाएका कारण एनसेललाई निर्धारण गरेको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदिएको थियो। कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्नेमा पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो।

सर्वोच्चले १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो। त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझाए पनि यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा ५० करोड अमेरिकी डलरको मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त संस्थाले मुद्दा खारेज गरेसँगै सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश सही ठहरिएको छ ।

त्यस अवस्थामा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट एनसेलको मुद्दाको प्रतिवादीको रूपमा तत्कालीन कानुन सचिव तथा हाल पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीले काम गरेका थिए । उक्त मुद्दा हारेको भए नेपालले १ खर्ब बढी क्षतिपूर्ति एनसेलका लागि तिर्नुपर्ने थियो ।

यो आदेशसँगै एनसेलले नेपाल माथि लगाएको विदेशी लगानीका लागि नेपालमा अवरोध छ, लगानी गर्ने वातावरण छैन, जथाभावी कर लगाइदिन्छन्, अब विदेशी लगानी नै आउँदैन भन्ने भाष्यबाट देशले मुक्ति पाएको विज्ञहरूले बताएका छन ।

सरकारले कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा संविधानविद् विपिन अधिकारी र पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक, बेलायतस्थित नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी सूर्यप्रसाद सुवेदीको थ्री स्टोन, अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित ल फर्म फोले हग, नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षत्रीको अमेरिकास्थित क्षत्री एन्ड एसोसिएट्स, नेपालस्थित लम फर्म प्रुडेन्ट लिगल सर्भिस र अभिनवा ल चेम्बर लगायतले नेपालको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।