पैसाका लागि सिफारिस नबन्ने भएपछि भारतको उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय

१९ फागुन, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मेडिकल बोर्डको सिफारिस ब्याक डेटमा बनाउन नमिल्ने भएपछि भारतमा उपचार गराउँदा सबै खर्च आफैँ व्यहोर्ने निर्णय गरेका छन । राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पौडेलले भारतमा उपचार गराएको सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन ।

मेडिकल बोर्डको सिफारिस बिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबमा पौडेल उपचारका लागि नयाँदिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचारका लागि गएका थिए । जनस्तरबाट चर्को आक्रोश व्यक्त भएपछि र व्याक डेटमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस पनि नबन्ने भएपछि राष्ट्रपति आफैँले उपचार खर्च व्यहोर्ने भनेर सचिवालय मार्फत जानकारी दिएका छन । उनी उपचारमा जानुपूर्व नै मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको थिएन । सिफारिस बिना सरकारले उपचार खर्च भुक्तानी गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा प्रष्टसँग विदेशमा हुने उपचार नेपालको मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा हुनुपर्ने उल्लेख छ अन्यथा उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न मिल्दैन । यसअघि राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रचण्डको दबाब र चिकित्सको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको भारतमा उपचार भएको उल्लेख छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले मंगलबार विज्ञप्तिमा दाबी गरेको जस्तो राष्ट्रपतिको इच्छा भन्दा पनि ऐन अनुसार खर्च भुक्तानी नहुने भएपछि सार्वजनिक खपतका लागि यो निर्णय गरिएको बुझिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सूर्य थापाको प्रश्नः पेट दुखेका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले नै जोड गरेर किन भारत पठाएको ?

राष्ट्रपति पाैडेलले नै प्रयोग गरे गलत नेपाली झण्डा, राष्ट्रिय झण्डा माथि किन अपमान ?

वीर अस्पतालका निर्देशकको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्डले क, ख र ग गरी तीन किसिमका सिफारिस गर्दछ । ‘क’ वर्गको सिफारिस विदेश उपचारमा जानका लागि दिने गरिन्छ । ‘ख’ वर्गको सिफारिस जटिल रोग लागेकोले चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने भन्ने हुन्छ भने ‘ग’ वर्गमा आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । वीर अस्पताल स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको उपचारका सम्बन्धमा कुनै सिफारिस भएको छैन ।

राष्ट्रपतिको उपचारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ

९. उपचार खर्च
(१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
(२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नु पर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको उपचार खर्च बापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ ।