भारतीयलार्इ नागरिकता बाड्ने गरी ऐन संशोधन हुनसक्दैनः पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल

८ असोज, काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलनाथ खनालले नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन ।

नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलन समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा उनले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतीयलार्इ बाँड्नेगरी एेन संशाेधन हुन नसक्नेब बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, “कुनै पनि नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुन हँदैन, कुनै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने संविधानको मूल मर्म हो, सोहीअनुरुप ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।” नेता खनालले नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाउँदा संविधानको भावनाअनुसार गहन अध्ययन गरेर सजग र सचेतपूर्ण तरिकाले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (माले) का माहासचिव सिपी मैनालीले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा ध्यान नदिएमा देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई गम्भीर असार पर्ने बताए । सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा विधेयक पेश गरेको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएको हुँदा भारतीय नागरिक मात्र नभई अन्य देशका नागरिक पनि नेपालभित्र आई बसोबास गरिरहेको हुँदा तिनीहरुलाई नागरिकता दिँदा ध्यान दिनुपर्नेमा समितिको जोड छ । समितिले कामका सिलसिलामा नेपाल आएका व्यक्तिलाई कार्यअनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कार्यअनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा गैरकानूनीरुपमा नेपालमा प्रवेश गर्नेलाई रोक्न सकिने बताइएको छ ।