अब गाउँगाउँमै जग्गा प्रशासन सेवा, एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने सरकारको तयारी

१६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।’

उनले सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दुरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो ।’