चितवनमा गैंडा मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदारलाई ३ अर्बको ठेक्का !

११ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले चितवनको गैंडा मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदारलाई तीन अर्बको ठेक्का दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले आइतबार कांग्रेस निकट प्रभावशाली ठेकेदार रमेश शर्मा र सहदेव खड्काको संयुक्त कम्पनी (शर्मा सगुन जेभी) लाई आयोजनाको पहिलो चरणको ठेक्का दिएको हो ।

खड्का चितवनको भरतपुरको नालीमा परेर गैंडाको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदार हुन् । उनीमाथि प्रहरीले ९ महिनाअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । तर उनी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

गत वर्ष माघ ९ मा चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन ६ लेनको गोन्द्राङ-पुलचोक सडकखण्डमा बनाइएको नालीमा परेर गैंडाको मृत्यु भयो । घटनामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घटनाका दोषी ठहर गर्‍यो सगुन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई । माघ १३ गते खडकाविरुद्ध निकुञ्जले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गर्‍यो । तर उनी पक्राउ परेनन् । राजनीतिक पहुँचका कारण देखाउँदै उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप संरक्षणकर्मीहरूले लगाएका थिए ।

उनै ठेकेदारलाई ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गरेको हो ।

विवादमा ठेक्का

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी गुरुयोजना निर्माणको ठेक्का सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएको थियो । गत असोज ६ गते १० वटा भवनहरू निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्का शर्मा-सगुन जेभीले पाएको हो ।

सुरुवातमा आयोजनाले पूर्वतयारीको काम नै सम्पन्न नभई ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जसकारण अघिल्लोपटकको प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक (इआइए) नै नगरी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसकारण उच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।

अदालतले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेर इआइएको काम अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले इआइए र ठेक्का प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा बन्ने १० वटा भवनको निर्माण लागत लगभग ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। हालसम्म प्रदेश सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यो परियोजना नेपाल सरकारको १८ बिघा जग्गामा निर्माण हुन लागेको हो।

निर्माण कार्यको जिम्मा पाउने निर्माण कम्पनीले ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। पुसभित्र ठेक्का सम्झौता गरी माघदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोजना छ ।

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी, प्रशासनिक भवन र पूर्वाधार निर्माण पहिलो चरण अनुसार आरसीसी फ्रेम संरचित मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन, विद्युतीकरण, सरसफाइसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरू, आन्तरिक सडक निर्माण र ल्यान्डस्केपिङ कार्यहरू छन्।

चार तलाको ९ वटा मन्त्रालय र ५ तलाको एउटा मुख्यमन्त्रीको भवन गरी पहिलो चरणमा १० वटा भवन निर्माण हुनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पूर्व-पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिका-२ मा निर्माण हुनेछ।

मुख्यमन्त्री र ठेकेदार कनेक्सन

प्रदेश राजधानी निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्का पाउने शर्मा सगुन जेभीमध्ये शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मासँग मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कनेक्सन नयाँ भने होइन ।

गत वर्ष फागुन ८ मा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाँच अर्ब लागतको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्कामा तत्कालीन कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य र ठेकेदार रमेश शर्माका कम्पनीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने मापदण्ड राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको थियो ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र संयुक्त ठेक्का लिए भने १० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको थियो। जुन आचार्य र शर्मालाई मात्रै अनुकुल हुने गरि बनाइएको थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले यो मापदण्ड प्रतिकूल हुने ठहर गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले यो प्रकरणलाई लिएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेको थियो । यो प्रक्रियामा त्रुटी औल्याइएपछि दबाब थेग्न नसकेर प्राधिकरण प्रमुख अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा नै बुझाएका थिए ।

त्यसो लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी (वर्तमान मुख्यमन्त्री)ले नै प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश राजधानी निर्माणमा हतारिँदै आएका छन् ।

उनले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर सहयोगको अपिल गरेका थिए । उनले यसका लागि ३ अर्को बजेट नै मागेका थिए । संघीय सरकारले १ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो । अर्बौं लागतको यो ठेक्का केसी आफ्नै कार्यकालमा रमेश शर्मालाई दिलाउन सफल भएका छन् ।