राजश्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश खारेज

१२ असोज, काठमाडाैँ । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यही असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे आज जानकारी दिँदै केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

“कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ”, सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो ।