नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएन, देउवाको परमादेशी सरकार नैतिक संकटमा

५ असोज, काठमाडाैँ । सन्देशसहित संसदमै पुनरविचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा पनि सत्तारूढ दलहरूले संसदको सार्वभाैम अधिकार मिचेर जस्ताको त्यस्तै पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छिन । संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेकी छिन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फर्काएकी थिइन तर उनले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा कुनै बहस र छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पाँच दलको बैठक बसेर नागरिकता विधेक जस्ताको त्यस्तै पुनः भदाै २० गते पठाइएको थियो । गम्भीर सवालमा राष्ट्रपतिले अडान लिएर त्यसलाई अस्वीकार गरेकी हुन ।

योसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको परमादेशी सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । यसअघि प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले पठाएको प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णय अस्वीकार गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाका सारथी तिनै प्रचण्ड रहेका छन । यद्यपी पछिल्लो समय सरकारमा रहेका पाँच दल र उनीहरूले देखाएको व्यवहारले उनीहरूबाट नैतिकता अपेक्षा गर्ने अवस्था भने रहेको छैन ।