स्थानीय तहको संयोजनमा बाँझो जमिन लिजमा दिने सरकारको घोषणा

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/’८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेको छ । आज अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी अवको बजेट पेश गर्नुभएको हो ।

बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले सबै स्थानीय तहमा स्नातक गरेका कृषि प्राविधिक र सबै वडामा प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

यसका लागि कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने छ । गुणस्तर बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कुखुरालगायत पशपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

कृषि खाद्य प्रविधि र पशुपक्षी रोग प्रयोगशालालाई पूर्वाधारयुक्त, गुणस्तरीय र नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई पेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।